काठमाडौं, २३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । जसको उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो। नयाँ निर्देशनअनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। यो परिवर्तन लागू हुनुअघि, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।

अनुसूचित निर्देशिका अनुसार, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुसन्धान निकायबाट प्राप्त लेखी निर्देशका आधारमा आफ्नो प्रणालीमा रकम रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्नुपर्नेछ। साथै, शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन गोएमएल सफ्टवेरमार्फत तत्काल जाँच गरी वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 निर्देशनअनुसार भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, र अन्य अवैध गतिविधिहरूको विरुद्ध आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण महाशाखामा पेश गर्नुपर्नेछ। यसले वित्तीय सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले एउटै व्यक्तिका लागि एकै प्रकृतिको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्डको एकभन्दा बढी जारी गर्न पाउने छैन। साथै, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रणालीमा भीपीएन प्रयोगको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यदि आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नगरेको अवस्थामा, ग्राहक एपमा लगइन गर्न असमर्थ हुनेछन्।

भुक्तानी प्रणालीका संस्थाले अब नियमित रूपमा डीसी, डीआर ड्रिल पनि गर्नेछन्, जसले प्रणालीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अन्तिम रूपमा, विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको छ। बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख, प्रतिमहिना १० लाखको सीमा कायम रहिरहनेछ। यद्यपि, सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागू हुने छैन।