काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालको जम्मा जनसंख्याको करिब ०.११ प्रतिशत नेपालीहरु कालो सूचीमा परेका छन् । समयमा बैंकको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्सको मुद्दामा ०.११ प्रतिशत नेपाली कालोसूचीमा परेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) को तथ्यांक अनुसार २०७९ सालको भदौ ८ गतेसम्मको विवरण अनुसार ३२ हजार २७ जना नेपाली कालोसूचीमा परेका छन् । यो तथ्यांक २०४६ सालदेखिको हो । यसरी हेर्दा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९१ हजार ४८० छ । त्यसमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको प्रतिशत निकाल्दा ०.१०९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी नभएमा वा कर्जाको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, खातामा प्रयाप्त रकम नभए पनि कसैलाई चेक दिएमा, हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स भई कालोसुचीमा सूचीकृत हुने प्रावधान गरिएको छ ।

सीआईबीको तथ्यांक अनुसार २०४६ सालको फागनु ११ गते देखि गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ३१ हजार ५५३ जना कालो सूचीमा रहेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना २ हजार ११ जना र भदौ महिनाको ८ गतसम्म ४७३ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले दिएको कर्जाको भाखा नाघिसक्दासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जासुचना केन्द्रमा नाम पठाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुले दिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीले अर्को बैंकबाट कर्जा लिन नपाओस् भनेर यसरी ऋणमा बन्देज लगाएउने गरेका हुन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले सरकारी सेवा सुविधा तथा जागिरबाट समेत बञ्चित हुन्छन् ।

सूचीसहितमा परेका व्यक्तिहरुको विवरण