काठमाडौं, ५ असोज । देशको वर्तमान जटिल अवस्था र त्यसले अटोमोवाइल व्यवसायमा पारेको असरका विषयमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन नाडा का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसँग छलफल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले नाडा ४९ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको र देशभरका सातै प्रदेशमा अटोमोबाइल व्यवसाय प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएपनि सरकारले आवश्यक जानकारी लिनुमा चासो नदेखाएको गुनासो राखे। उनले नाडाद्वारा विगतमा पेश गरिएका सुझावहरूमध्ये केही मुख्य सुझाव मात्र कार्यान्वयन गरे अटोमोबाइल क्षेत्र फेरि पनि गतिशील बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अध्यक्ष चौधरीले आम व्यवसायीहरूको सुरक्षा, देशमा शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्न आग्रह गरे। उनले नाडा सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक रहेको समेत बताए।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन २२ बुँदे सुझाव पत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे। विशेष गरी पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको सीमा ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनले व्यवसायमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरियो।

छलफलका क्रममा नाडाले हालै गठन गरिएको उद्योग प्रवर्द्धन परिषद्मा समेत आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूले उठाएका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलनका कारण व्यवसायमा परेको असरप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘नेपालमा व्यवसाय गर्नु आजकाल जुवा खेल्नुजस्तै भएको छ। म स्वयं कानुन व्यवसायी भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका समस्यामा पूर्वअनुभव नभए पनि अब सरकार व्यवसायमैत्री बन्नेछ।’

प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योग र निजी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने, बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाइने, व्याजदरमा सहुलियत दिइने र भन्सार शुल्क कम गरिने स्पष्ट आश्वासन दिइन्। उनले थप भनिन्, ‘सरकारले मात्र रोजगारी दिन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न दिँदा मात्र देश आत्मनिर्भर बन्छ।’

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले सबै व्यवसायीलाई विधिको शासन पालन गर्न आह्वान गर्दै सरकार सधैं व्यवसायीहरूसँग रहेको र निर्वाचन तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उल्लेख गरिन्।

उक्त छलफल कार्यक्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय सदस्य कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकालको उपस्थिति रहेको थियो।