आईटी क्षेत्रको समस्या बुझ्न चिरन्जीवी अधिकारीको ‘घर–दैलो’
डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा एक नीतिगत हस्तक्षेप
वि.सं.२०८२ माघ ८ बिहीवार १२:३७
shares

काठमाडौं, ८ माघ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै आएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासँगै बुटवल, धरान, जनकपुरदेखि सुदूर ग्रामीण भेगसम्म आईटी कम्पनी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना हुन थालेका छन्।
युवा पुस्ताको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दो छ। सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिङदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्म नेपाली युवाहरूले प्रविधिलाई माध्यम बनाएर मौलिक सीप र क्षमतालाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सस्तो, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको उपलब्धताका कारण नेपाललाई आईटी हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिँदै आएको भए पनि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन। संरचनागत कमजोरी, पुराना कानुनी व्यवस्था, नीतिगत अस्पष्टता, कर प्रणालीको जटिलता तथा सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वय आईटी उद्योगका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यही यथार्थलाई नजिकबाट बुझ्न र समाधानको पहल गर्न नेपालका अग्रणी आईटी अभियन्ता, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल ९क्यान० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चिरन्जीवी अधिकारीले ‘सूचना प्रविधि घर–दैलो यात्रा’ अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्।
आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको यो अभियानलाई व्यक्तिगत कार्यक्रमभन्दा पनि समग्र आईटी क्षेत्रसँग गाँसिएको नीतिगत आन्दोलनका रूपमा हेरिएको छ। अभियानअन्तर्गत अधिकारीले विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका आईटी कम्पनी, स्टार्टअप, उद्यमी, विद्यार्थी र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नेछन्।
घर–दैलो यात्रामार्फत आईटी व्यवसायीले भोग्दै आएका व्यवहारिक समस्या, नीति–कानुनका बाधा, कर तथा बैंकिङ समस्यालगायतका विषयमा तथ्य संकलन गरिने र त्यसलाई सरकार तथा नीतिनिर्मातासमक्ष पेश गर्ने अधिकारीको योजना छ।
उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रको अनुभव र आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। “आईटी क्षेत्रलाई भाषण होइन, व्यवहारिक सुधार चाहिएको छ। नीति जमिनमा कति लागू भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न म आफैं मैदानमा निस्किएको हुँ,” अधिकारीको भनाइ छ।
आईटी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि यस अभियानले सरकारी नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
















