‘महासंघको नेतृत्व बोल्नै नसक्ने भयो, अब निडर आउनुपर्छ’

काठमाडौं, २८ असोज । पछिल्लो सयम ब्याजदर बढेका कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायमा मन्दि छाएको छ । पछिल्लो समय नेपालीको क्रयशक्ति घट्नुका साथ ब्याजदर बढ्दा व्यवसायीलाई कस्तो असर परेको छ । यसै पेरिफेरिमा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष जोत्साना श्रेष्ठसँग केटिएम भ्वाइसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

लिक्वीडिटी कम छ, इम्पोट प्रायजसो बन्द नै रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा बजार एकदमै डम बनेको छ । बैंकको ब्याजदर एकदमै बढेको अवस्था छ । सबैक्षेत्रमा नयाँ नयाँ नीतिहरु बनेरे आएका छन् । जसले गर्दा लागत बढ्न पुगेको छ ।

लागत बढ्दै गएको र व्यापार घट्दै गएको अवस्था छ । यसले बजारमा निकै तरलताको अवस्था छ । ब्याजदर बढेको छ । तर पनि ऋण पाउन निकै गारो भइरहेको छ । बनेका सामनहरु पनि इम्पोट गर्नका लागि निकै समस्या भइरहेको छ । कचा प्रदार्थ ल्याएर सामान निर्माण गर्नु पर्ने भए पनि आयात हुन सकेको छैन् । डलरका कारण आयातमा रोक लगाइएको छ । आयात गरेर सामान निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले समस्या भएको छ ।

बैंकको ब्याजदर बढेको छ, ऋण पनि सहजै पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको असर निजी क्षेत्रलाई कत्तिको परेको छ ?

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिका कारण थप समस्या भएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले वर्क क्याप्टल भनेर पनि निकालेको अवस्था छ । यसले गर्दा व्यवसायीलाई अझ बढी समस्या भएको छ । व्यवसायीको जति वर्किङ क्याप्लट हो त्यसमा मात्रै १० प्रतिश पाउने अवस्था भयो ।

जसले लोन लिइराखेको छ यस्तो अवस्थामा अझै लोन थप्दीनु पर्ने अवस्थामा उनीहरुले कसरी फिर्ता गर्न सक्छ लोन । यो वर्क क्याप्लटले गर्दा पहिले पाएको जस्तो सहुलियत पाउन सक्दैनन् । त्यसमा उनीहरुको ऋण घट्ने भयो ।

त्यो ऋण कसरी रिटर्न गर्छ । बजारमा पैसा छैन्, व्यापार राम्रो छैन । व्यापार नभएको अवस्थामा व्यवसायीले कसरी ऋण तिर्न सक्छ । यो अवस्थाले व्यावसायी फुटपाथमा पुग्ने अवस्था आउँछ । व्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको अवस्था, लागत बढ्ने अवस्था, बैंकको ब्याजदर बढेको अवस्थामा व्यवसाय धान्नकै लागि समस्या हुने अवस्था देखिन्छ ।

तपाईको विचारमा बैंकको ब्याजदरका विषयमा सरकारले वा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नु पर्छ कि ?

केही समयका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको खण्डमा केही सहयोग पुग्छ । बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु परो । बैंकहरुले ९० प्रतिशत मात्रै लोन दिन पाउने व्यवस्था गरियो यसले पनि थप समस्या भएको हो ।

तरलता सबैतिर छ । राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । बैंकहरु पनि नडुब्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत हुने खालको नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र नै डुब्यो भने त देशनै डुब्छ । त्यता तिर पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

निजी क्षेत्रका समस्याहरु भनेको बैंकको ब्याजदरबाहेक अरु केके छन् ?

बैंकका ब्याजदर बढ्ने समस्या त छदैँ छ । त्योभन्दा बाहेक इम्पोट गर्न सकिएको छैन । जसले सामान उत्पादनमा समस्या भएको छ । जसले मार्केकट डाउन भइरहेको छ । उद्योगहरु नै सञ्चालन हुन नसक्नु पनि समस्या हो ।

बजार नै तरलताको स्थितिमा रहेको छ । मानिसको क्रयशक्तिमा गिरावट आइरहेको छ । व्यापार नभए पछि पैसा चलायमान हुन सकेन् । जसको कारण दशैँको समयमा पनि व्यापार ७० प्रतिशत बढीले गिरावट आएको छ । चाडपर्वमा हुने व्यापार सबै ठप्पै जस्तो छ । यो पनि बैंकको ब्याजदरमा नै जोडिएर आयो ।

अहिले मुलुक चुनावमा होमिएको छ, चुनावका कारण निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ला ?

चुनावको समयमा निजी क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ कि भन्ने आशा छ । राहतको आस त गर्ने हो तर यति नै भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन् । स्थानीय चुनाव भर्खरै सकिएको छ । त्यसमा पनि सोचेजस्तो र आशा गरेजस्तो हुन सकेनन् ।

आम निर्वाचनमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने आश मात्रै त हो । केही पैसा निस्केर राहत होलाकी भन्ने मात्रै हो । स्थानीय चुनावमा आशा गरे अनुसार नभएकाले यो पटक पनि हुन्छ भन्ने निश्चित भने छैन् ।

एफएनसीसीआईको चुनावको विषयमा पनि थोरै कुरा गरौं, आगामी नेतृत्व कस्तो चाहानु भएको छ ?

महासंघको आगामी नेतृत्व बोल्न सक्ने र निडर खालको आउनु पर्छ । हाम्रो नेतृत्वले बोल्न नसकेको जस्तो लाग्छ । नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरुको पनि व्यवसाय हुने भएकाले आक्रमणको डर हुन्छ । जसले गर्दा नेतृत्व गरेकाहरुले बोल्न नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

विदेशमा निजी क्षेत्र निकै बलियो हुन्छ । हाम्रै छिमेकि भारतमा पनि निजी क्षेत्र निकै बलियो छ । सरकार नै निजी क्षेत्रसँग डराउने हुन्छ । तर हाम्रोमा भने अवस्था अलि फरक रहेको छ । त्यसैले बोल्न सक्ने र कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ ।

हाम्रोमा नीति नियम आउँदा निजी क्षेत्रसँग कुनै पनि समन्वय हुँदैनन् । त्यसैले नीति ल्याउँदा पनि विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्यको लागि पनि सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ । नीति नियममा पनि कमजोरी भएको खण्डमा बोल्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । जसबाट राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।