ब्याजदर नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप हुनुपर्छ, एक अर्काको मुख ताकेर हुँदैन

काठमाडौं, १ कात्तिक । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको अवस्था छ । अझ बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण निकै समस्यामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । केमिकल तथा मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएन अफ नेपालका अध्यक्ष भक्त बहादुर हमाल ब्याजदरका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने बताउछन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय एक अर्काको मुख ताकेर बस्न नहुने उनको सुझाव छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा हमालसँग केटिएम भ्वाइसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

व्यवसायिक हिसाबले भन्दा अहिले अवस्था निकै अप्ठ्यारो रहेको छ । समस्या नै समस्याले घेरिएको अवस्था छ । यस अघि यस्तो समस्या र अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना कहिले गर्नु परेको थिएन् । व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा समस्यामा छन् भने अर्को तर्फ लिक्युडिटीका कारण पनि व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विश्वमा देखिएको आर्थिक संकटको प्रभाव नेपाली व्यवसायमा पनि परेको छ र व्यवसायीले निकै कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि चासो दिएको जस्तो लाग्दैन् ।

राज्यले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र कुन क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि छ यसमा व्यवस्थापन गर्नमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

बैंकको ब्याजदर बढेको छ, ऋण पनि सहजै पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको असर निजी क्षेत्रलाई कत्तिको परेको छ ?

बैंक पनि निजी क्षेत्र नै हो । यो पनि निजी क्षेत्रको एउटा साझेदार नै हो । व्यवसायमा बैंकको भूमिका भनेको साझेदारको नै हुन्छ । नबोल्ने शान्त साझेदारका रुपमा बैंकलाई लिइन्छ । साइलेन्ट पाटनर अहिले यति धेरै साइलेन्ट भयो कि उसले केही पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन् ।

यसरी व्यवसायको आधा अंग नै बैंक हो । आधा अंग नै नचलेको अवस्थामा शरिर सञ्चालन कसरी हुन्छ र व्यवसायमा पनि त्यस्तै अवस्था भयो । त्यसले गर्दा व्यवसायमा ठूला मार परेको छ । बैंकले ऋण लगानी गर्न सकेको छैन् । लगानी गरेको फिर्ता कहिले पाउने भन्ने उनीहरुको पनि समस्या होला । ब्याजदर बढेको त्यस माथि ऋण समेत नपाइने कारणले गर्दा व्यवसायमा मन्दी नै छाएको अवस्था छ ।

तपाईको विचारमा बैंकको ब्याजदरका विषयमा सरकारले वा राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नु पर्छ कि ?

यस्तो अवस्थामा सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । किनभने अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा तर्फ लाने भन्ने कुरा त व्यवसायीको होइन सरकारको नै हो । नीति नियमले नै यसलाई गाइड गर्ने हो । अबको अर्थतन्त्र यो दिशामा जानु परो भनेर तय गर्नु परो ।

सधै आयातमुखि मात्रै हुने कि उत्पादनमुखि पनि बनाउने भन्ने तर्फ पनि राज्यले सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने त बैंकको ब्याजदरमा त राज्यले नियन्त्रण गर्नु नै पर्छ ।

नियन्त्रण गर्नका लागि दुई वटा उपाय हुन सक्छन् । एउटा बैंकलाई सिधै निर्देशन दिने र अर्को राज्यले इन्टेष्ट कम्पेनसेट गरेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ । किन भने राज्य पनि लगानी नगरिकन २५ प्रतिशतको साझेदार त हो नि । व्यवसाय नाफामा जाँदा राज्यले मुनाफा पाइनै राखेको छ । व्यवसायी घाटामा गएको समयमा राज्यले इन्टेष्ट कम्पेन्सेट गरिदियो भने अप्ठ्यारो स्थितिबाट अघि बढ्न अलि सहज हुन्छ ।

राज्यले कदम चाल्ने पर्छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई देखाउने र राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई देखाउने गरेर हुँदैन । एकले अर्कोको मुख ताकेर हुँदैनन् ।

निजी क्षेत्रका समस्याहरु भनेको बैंकको ब्याजदरबाहेक अरु केके छन् ?

ब्याजदर उच्च हुनु भनेको लागत बढ्नु हो । लागत बढ्न वित्तीयकै वस्तु मंहगो हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबै नेपालीको घर घरमा पर्ने भयो । अर्को पाट भनेको ब्याजदर बढ्दा पनि लगानी गर्ने रकम पाउन नसक्नु समेत समस्या नै हो ।

लगानी गर्ने रकम नहुँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैनन् । आर्थिक गतिविधि जाम भएर बस्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थाले सरकार सञ्चालनका लागि नै समस्या आउने अवस्था देखिन्छ । राजश्व संकलन नहुँदा राज्य नै समस्यामा पर्छ ।

अहिले मुलुक चुनावमा होमिएको छ, चुनावका कारण निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ला ?

चुनाव पछि पनि सही कदम चालिएन भने निजी क्षेत्रलाई झनै अप्ठ्यारो हुन सक्छ । किन भने बैंकमा भएको पैसा पनि चुनावमा निस्किन्छ । यसरी निस्केको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने होइन । जब अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ यसबाट बैंकमा क्राइसिस अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि पनि सरकार चनाखो बन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

चुनावको समयमा निस्कने पैसा उत्पादन क्षेत्रमा खर्च हुने पैसा नै होइन् । छोटो समयका लागि केही चलायमान जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा गएर भने नकारात्मक असर पर्छ ।

फएनसीसीआईको चुनावको विषयमा पनि थोरै कुरा गरौं, आगामी नेतृत्व कस्तो चाहानु भएको छ ?

महासंघको चुनावको माहोल पनि विस्तारै तातिन थालेको जस्तो देखिन्छ । संघ र प्रदेशको चुनाव पछि अझ बढी चुनावी सर्गमी बढ्ला । अहिले पनि अलिअली लागेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ यस्तो सञ्जाल हो जुन सरकार पछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । ७७ वटा जिल्लामा महासंघको सञ्जाल रहेको छ । त्यति मात्रै होइन नगरसम्म पनि महासंघ पुगेको अवस्था छ । यस्तो सञ्जाल भएको संस्थाको नेतृत्व उद्योग व्यवसायका कुरा बुझ्न सक्ने र अर्थतन्त्रालाई सहि दिशामा हिडाउन सक्ने किसिमको आउनु पर्छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि उद्योगीको हकहितका लागि आवज उठाउन सक्ने नेतृत्व आउनु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा लिनका लागि सहि सल्लाह दिन सक्ने नेतृत्व आउनु पर्छ । व्यक्तितग फाइदाका लागि नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिबाट यस्ता कार्य सम्भव हुँदैन् ।