काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निस्शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो।

आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ। साथै, अस्पतालहरूले उपलब्ध गराएको निस्शुल्क सेवाको विवरण तथा सेवा उपयोगको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल प्रणाली, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गरिनेछ। अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफरल प्रोटोकल पनि लागू गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाह सुधार गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गरिनेछ भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उक्त कार्यक्रम १०० दिनभित्र देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच, प्रदेशस्तरमा जलन उपचार सेवाको अभावका कारण बढ्दो मृत्यु, अपाङ्गता तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना समस्यालाई ध्यानमा राख्दै ३० दिनभित्र प्रदेश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न एयर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।