बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कार्यसूचीमा उल्लेख भएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नीति योजना महाशाखाले अध्ययन अघि बढाइसकेको छ। उनका अनुसार केही विषयमा पहिलेदेखि नै काम भइरहेको भए पनि अब ती कार्यलाई थप तीव्रता दिइनेछ।

सरकारको योजना अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदलले ३० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्नेछ।

त्यस्तै, सो कार्यदलले विस्तृत अध्ययनपछि सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

यसैबीच, मध्यपूर्वका देशहरूमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ र यसले हालसम्म तीन वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानलगायत खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गरिरहेको छ भने स्वदेश फर्किन इच्छुक नागरिकलाई फर्काउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाएको छ।