काठमाडौं, २६ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको छ ।  शेयर धितो कर्जामा गत बर्षदेखि लगाइएको सिमा हटाउन सुझाव दिएको छ । नेपाल वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्षको नीति ल्याउनका लागि  दिएका सुझावहरु निम्नसार छन् :

तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन :

स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक

बैंकिग जोखिमको अवस्था हेरि सिडि रेसियोमा परिमार्जन

स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता, अल्पकालका लागि सत प्रतिशत ।

बैंकिग माध्यमबाहिरको रकम आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेजका लागि वित्तिय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र नीतिगत निर्णय

सरकारको पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने उपकरण

तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन :

गैरआवासीय नेपाली लगायत अन्य विदेशीको निक्षेप आकर्षण गर्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम । NRB, FNCCI & NRNA को सहकार्यमा प्रचार प्रसार गर्ने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country rating तत्काल गरिनुपर्ने ।

निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing)को लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने । यसको ब्याज आधा घटाउनुपर्ने

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने ।

निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन :

आ.व. २०७९।८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित परियोजनाको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्थाको यथाशिघ्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

परियोजना कर्जा सम्भाव्यता बारे महासंघले यसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
व्याजदरको त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्ने । कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने ।

शेयर धितो कर्जामा गत बर्षदेखि लगाइएको सिमा हटाउनुपर्ने ।

Personal Guarantee (PG) समानुपातिक रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बैंकिङ्ग प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाई कागजातमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने । Promissory Note भइसके पछि तमसुकको आवश्यता पर्न नहुने ।

विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायमा पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिइनु पर्ने ।

सुनचांदी ब्यवसायीहरुले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानीको लागि कुनै छुट्टै व्यवस्था नभएको । (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली मात्र छ)

क्रेडिट रेटिङ्गको हालको सिमा रु. ५० करोडबाट बृद्धि गरी रु. १ अरव ५० करोड पु¥याइनुपर्ने ।

प्राप्त रेटिङ्गको आधारमा व्याजदर लगायतमा सहुलियतको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

वैदेशिक व्यापार :

टि.टि. तथा डिएपी अन्तर्गत सामान आयात गर्दा भुक्तानी हुने अमेरिकी डलरको सीमा बृद्धि गरिनुपर्ने ।

उद्योगी व्यवसायीले उधारोमा समेत बस्तु पैठारी गर्ने भएकोले युसान्स एलसीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

युसान्स एलसीमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने गरी भएको पहिलेकै व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

भन्सार प्रयोजनमा क्ष्एक् प्रणाली बाट भुक्तानी गर्ने रु. २० लाखको थ्रेस होल्ड लाई बृद्धि गरिनुपर्ने ।

अनलाइन भुक्तानी २४ सै घण्टा गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने ।

कोभिड पछिको पुनरुत्थान  :

कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण सुविधा निरन्तरता दिइनुपर्ने ।

साना तथा मझौला उद्यम पुनरकर्जा सुविधालाई यस आ.व. मा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने ।