यातायात व्यवसायीले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्दोलत गरेको छ । बिहीबार सितापाइलाबाट ट्याक्सी, ट्रक, टिप्पर, खानेपानी ट्यांकर, साना ढुवानी गाडी, टेम्पो, निलो माइक्रोलगायत सवारीको ¥याली निकालेर संघले विरोध जनाएका हुन ।

यातायात व्यवसायीले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने नीति खारेज, रातो प्लेटवाला सवारीले यात्रु बोक्न पाउने नीति खारेज गर्नुपर्ने,ट्याक्सी स्टेण्डको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ट्याङ्कर व्यवसायीले खानेपानी ट्याङ्करलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न,ट्राफिक ज्यादती बन्द गर्न र २० बर्षै अवधि खारेज गर्न माग राखेका छन । त्यस्तै ट्याक्सी व्यवसायीले ट्याक्सी स्ट्यान्ड हुनुपर्ने,रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले भाडामा यात्रु ओसारपसार बन्द गर्नुपर्ने माग रोखका छन ।

निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सरहको तलब दिन प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशन

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रमुख शाहले सरकारले तोकेअनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभए महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकलाई अनुरोध समेत गरेका छन् । महानगरका संस्थागत निजी विद्यालयका शिक्षकबाट तलबका विषयमा गुनासो आउने गरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले खुलायो ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी, इच्छुकले कम्पनीको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन सकिने

नेपाल क्लियरिङ हाउसले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी खुलाएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले विभिन्न पदका लागि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । कम्पनीले सपोर्ट एनलाइस्टका लागि १ जना, स्टिम एनलाइस्ट रिपोर्टका लागि १ जना, स्टिम एनलाइस्ट पेमेन्ट सिस्टममा ४ जना, टेक्निकल एनलाइस्टका लागि १ जना, जुनियर एनड्रोयड डेभलपरका लागि १ जना, जाभा डेभलपर ४ जना, फ्रण्ड डन्ड डेभलपर १ जना, एचआर अफिसर १ जना, विजनेश डेभलप्मेटमा १ जना, फेलोसिप इन्ट्रन अन्तर्गत ५ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले कम्पनीको वेवसाइट मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जना आरोपित ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिट लिएर पुगे सर्वोच्च

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा मुछिएका तीन जना आरोपितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित धर्मप्रसाद गौतम, मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाहले सर्वोच्च अदालतमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दर्ता गरेका हुन् । राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरे वा थुनामा राखेमा त्यसको कानुनी उपचारका लागि ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दर्ता गरिन्छ ।

उनीहरू तीनै जनाले आफूहरूलाई विनाशर्त रिहा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हदम्याद सकिएको अवस्थामा आफूहरूमाथि किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजेको उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरू तीन जनाको निवेदनमाथि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

उद्धार र राहत कार्यमा खटिने नाममा पीडितसँग तस्बिर खिचाउने कार्य रोक्न गृह सचिव दिनेश भट्टराईको आग्रह

सरकारले विपद्का बेला उद्धार र सहयोगमा मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। विपद् प्रतिकार्यमा खटिने नाममा असामाजिक गतिविधि नगर्न सचेत पनि गराएको छ। बिहावीरबाट सुरु भएको दोस्रो विपद् जोखिम न्युनिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गृहसचिव दिनेश भट्टराईले विपद्का समयमा उद्धार र राहत कार्यमा खटिने नाममा पीडितहरुसँग तस्बिर खिचाउने, सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने लगायतका कार्यहरु रोक्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

एडीबीले नेपाललाई दिने भयो साढे ६ अर्ब ऋण

एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने भएको छ । नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर ९झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ० ऋण स्वीकृति गरेको हो । व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन् ।