काठमाडौँ, २४ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारले अनुदान दिएको निजी क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक को छलफलमा उनले भने, ‘निजी कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ । जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनु पर्छ । कुनै उद्धेश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनु पर्छ ।’

प्रदेश सरकारको अनुदानमा कतिपय स्थानिय तहमा कोल्ड स्टोरेज बनाइए पनि कृषकले नपाएको गुनासो आउने गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए । प्रमुख आयुक्त राइले नितिगत निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राखिने प्रसंगको विरोध गर्दै आएका छन् । गत चैतमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा राख्ने विधेयक सदनमा पुगे लगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका संघसंस्था उक्त विधेयक फिर्ता गर्नका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।