जाजरकोट। नेपालको वित्तीय नक्सामा लघुवित्तलाई कुनै समय ‘गरिबी निवारणको महाअभियान’ मानियो। तर, आज यो क्षेत्र एउटा यस्तो गम्भीर मोडमा छ, जहाँ संस्थाका ‘ब्यालेन्स सिट’ हरू मुनाफाको कृत्रिम चमकले भरिएका छन्, तर ग्रामीण बस्तीहरू असुरक्षा र अविश्वासको भुमरीमा जलिरहेका छन्। वित्तीय समावेशीकरणको मेरुदण्ड मानिएको यो प्रणाली किन आज बदनामीको पर्याय बन्यो? यसको मूल कारण खोज्न अब काठमाडौंका डेस्क रिपोर्टहरू होइन, गाउँका पिँढीहरूमा पुग्नुपर्ने बेला भएको छ।

 नियमनको भूगोलः फाइलबाट फिल्डसम्म
​अहिलेको नियमन प्रणाली ‘काठमाडौंकृत’ र वातानुकूलित कोठामा सीमित छ। तर, लघुवित्तको मुटु गाउँमा धड्किन्छ र यसको उपचार पनि त्यहीँ खोजिनुपर्छ।

​सुक्ष्म ग्रामीण सुपरिवेक्षणः सुपरिवेक्षण अफिसका एसी कोठाबाट होइन, गाउँका केन्द्र बैठकहरूबाट सुरु हुनुपर्छ। जब नियामक आफैं ऋणी र कर्मचारीका बीचमा पुगेर वास्तविक धरातलको अध्ययन गर्छ, तब मात्र ‘बहु–बैंकिङ’ र ‘ऋणको बोझ’ को वास्तविक चित्र देखिन्छ।
​२। शासन गर्ने धेरै, अभिभावकत्व निभाउने कोही भएनन्
​लघुवित्त क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो अभाव ‘अभिभावकीय संवेदना’ हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई सधैं एउटा प्राविधिक इकाइको रूपमा मात्र हेर्यो।

​‘राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्छ— शासन गर्नेहरू धेरै छन्, तर ग्रामीण धरातल बुझेर ‘अभिभावकत्व’ निभाउनेको खाँचो छ।’

एउटा शासकले नियम मात्र थोपर्छ र गल्तीमा डण्डा चलाउँछ। तर एउटा वास्तविक अभिभावकले घरको ढुकुटी मात्र भर्दैन, आफ्ना सन्तानको सुरक्षाको पनि ख्याल गर्छ। कार्यस्थलमा असुरक्षित कर्मचारी र अन्योलमा रहेका ऋणीले वित्तीय प्रणालीलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैनन्।

 ‘ब्यालेन्स सिट’ को ‘उत्सव र सामाजिक अडिट’ को माग
​अहिलेको नियमन प्रणालीले केवल वित्तीय स्वास्थ्य मात्र हेर्छ। तर, अबको आवश्यकता ‘सामाजिक अडिट’ हो।

​अंक भन्दा माथि मान्छेः संस्थाको सफलतालाई नाफाले होइन, उसले कति घरधुरीलाई गरिबीबाट निकाल्यो र कर्मचारीलाई कति सुरक्षा र सम्मान दियो भन्ने आधारमा नापिनुपर्छ।

​कर्मचारी सुरक्षाः फिल्डमा खटिने कर्मचारी वित्तीय प्रणालीका ‘सिपाही’ हुन्। उनीहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि नियामकले अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकल र कानुनी प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नैपर्छ।

कानुनी शासनः नियतवश कर्जा नतिर्नेमाथि ‘डण्डा’
​अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति मौलाएको छ— ऋण लिएर नतिर्ने, उल्टै कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने र राजनीतिक आडमा ऋण मिनाहाको माग गर्ने।

​सक्षम भएर पनि नियतवश कर्जा नतिर्ने अराजकतालाई कानुनी नियन्त्रणमा नल्याएसम्म इमानदार ऋणीहरूमाथि अन्याय भइरहन्छ। वित्तीय अनुशासन एकपक्षीय हुन सक्दैन। अराजक तत्वलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र इमानदारलाई संरक्षण गर्ने साहस नियामकले देखाउनुपर्छ।

​जिवन रोज्ने कि निर्जीव तथ्यांक ?

​लघुवित्त संकटको समाधान केवल सर्कुलर जारी गरेर हुँदैन। अबको नियमन फाइलका निर्जीव अंकहरूमा होइन, गाउँका मान्छे र पसिना बगाउने कर्मचारीको जीवनमा देखिनुपर्छ।

​अन्त्यमा,‘संस्थाको नाफा अंकमा देखिन सक्छ, तर कर्मचारीको असुरक्षा र ऋणीको पीडा बुझ्न त गाउँकै धरातलमा ओर्लिनुपर्छ।’ राष्ट्र बैंकले अब शासकको ‘डण्डा’ छोडेर अभिभावकको ‘दृष्टि’ र‘स्नेह’ गाउँको कार्यथलोसम्म फैलाउनुपर्छ। जब नियमन फाइलबाट निस्केर फिल्डमा पुग्छ, तब मात्र वित्तीय न्यायको उदय हुन्छ।