काठमाडौं, १३ माघ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र लगानीमैत्री बनाउन निजी क्षेत्रका तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

निजी क्षेत्र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक वातावरणप्रति गहिरो सरोकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन अवधिभर आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

अग्रवालले निर्वाचनका बेला बन्द, हडताल, जबरजस्ती चन्दा असुली जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै उद्योग–व्यवसाय, आपूर्ति श्रृंखला, ढुवानी तथा वित्तीय कारोबार निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्चमा स्पष्ट सीमा, पारदर्शी लेखा प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

“अहिले निजी क्षेत्र नै कमजोर अवस्थामा छ, हामी राजनीतिक दललाई चन्दा दिने अवस्थामा छैनौँ,” अग्रवालले भने, “आचारसंहितामा बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै सहयोग दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर अहिले बैंकिङ च्यानलमार्फत कसैले बाध्य भएर सहयोग गर्दा आयकर र पेनाल्टीको जोखिम हुने प्राविधिक समस्या छ। पहिले यी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” भन्दै उनले भने ।

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई समान रूपमा आचारसंहिता पालना गराउने र उल्लङ्घन भएमा तत्काल निष्पक्ष कारबाही हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।

डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया छरितो, विश्वसनीय र लागत प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। मतदाता नामावली अद्यावधिक, सूचना प्रवाह, गुनासो दर्ता, निगरानी तथा परिणाम व्यवस्थापनमा आधुनिक डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अग्रवालले छाता संगठन र व्यवसायिक संस्थाहरूसँग आयोगले निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र समयमै हुने स्पष्ट सन्देश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “अहिले निर्वाचन हुन अझै एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ। यस अवधिमा निर्वाचनप्रति स्पष्ट र सकारात्मक सन्देश गए अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढ्छ,” उनले भने।

मतदाता शिक्षा र सचेतनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विगतका निर्वाचनमा ५ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई न्यूनिकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अवसर दिनुपर्ने बताए।

निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि समयबद्ध, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

साथै, निर्वाचनपछिको संक्रमणकाल न्यूनतम बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अग्रवालले निर्वाचन परिणामपछि सरकार गठन प्रक्रिया छरितो बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। लामो समयसम्मको राजनीतिक भागबण्डा र अन्योलले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने खतरा रहेको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे।