काठमाडौं, २८ जेठ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको भन्दै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थप स्रोत–साधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सुशासन कायम गर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न बजेट अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए। बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए।

विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । उनले भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।

लागुऔषध नियन्त्रणका हालसम्मका उपाय प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले सीमा नाकाबाट हुने ओसारपसार रोक्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग समन्वय गरी संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्दा बालबालिकामा अनावश्यक जिज्ञासा बढ्न सक्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।