सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा लामो समयदेखि थन्किएको काम अन्ततः अघि बढाएको छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा अतिक्रमित भनी चिनिएका जग्गाहरूको स्वामित्व परिवर्तन रोक्ने कारबाही सुरु भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै ती जग्गाहरूमा तत्काल रोक्का लगाउन आदेश दिएको छ। किनबेच, नामसारी वा जुनसुकै कानुनी उपाय प्रयोग गरेर पनि यी जग्गा निजी नाममा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दै आठ सदस्यीय अनुगमन समिति पनि बनाइसकेको छ — जसले यो प्रतिवेदन विगतका थुप्रै आयोगका प्रतिवेदनझैं दराजमा थन्किन नपाओस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार विवादित जग्गाहरूमा अन्तिम समयमा कसैले कानुनी चलखेल गर्न नपाओस् भनेर प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै तहबाट एकसाथ काम अघि बढाइएको छ।

दशकौंदेखि राजनीतिक पहुँच र कानुनी फन्दा प्रयोग गरेर सार्वजनिक जग्गामा कब्जा जमाउँदै आएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेका छन्। तर असली प्रश्न भने अझै बाँकी छ — दबाब परेपछि पनि सरकार यो अभियानलाई अन्तिम निचोडसम्म लैजान सक्छ कि सक्दैन।