तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण दस्तुर र अन्य वित्तीय दायित्व पूरा नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। लाइसेन्स खारेजीसँगै कम्पनीका सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार र सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार, युटिएलले नवीकरण शुल्क, जरिवाना, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) गरी राज्यलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो। २०७३ भदौ २० गते लाइसेन्स पाएको यस कम्पनीको पहिलो १० वर्षे म्याद भदौको तेस्रो साता सकिएको थियो। सार्वजनिक बिदाका कारण केही दिन थप समय पाए तापनि कम्पनीले नवीकरणका लागि आवश्यक २० अर्ब शुल्क र अन्य बक्यौता जम्मा नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको हो।

लाइसेन्स होल्ड गरे पनि युटिएलले १० वर्षको अवधिमा प्राधिकरणमा पेस गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा मात्र नभई, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा जिम्मा पाएको करिब ४० करोड लागतको ‘सूचना महामार्ग’ निर्माणको कामसमेत अलपत्र पारेपछि यसअघि नै उक्त सम्झौता तोडिएको थियो। दूरसञ्चारका लागि महत्वपूर्ण मानिने ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी वर्षौंसम्म ओगटेर बसेको यस कम्पनीको पछिल्लो समय आफ्नै कार्यालय र कर्मचारीसमेत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले युटिएललाई आफ्ना सम्पूर्ण दूरसञ्चार प्रणाली, सञ्जाल र पूर्वाधार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३४ (क) अनुसार खारेजीमा परेको कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा आउने कानुनी व्यवस्था छ।