विकसित देशले हतियार समयमै पुर्‍याउन सक्ने तर गरिब किसानले मल नपाउने विश्व व्यवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीको कडा प्रहार – भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा

न्युयोर्क : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटविरुद्ध लड्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम) स्थापना गर्न विश्व समुदायसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। महासभामा जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रको सङ्कटबारे खरो रूपमा प्रस्तुत भएका उनले विकसित राष्ट्रहरूको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र न्याय प्रणालीको कडा आलोचना गरेका छन्।

नेपालमा करिब एक महिनाअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई विश्वकै लागि आसन्न सङ्कटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा अर्थ्याएका छन्। बाढीका कारण १४ सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यो विपद्लाई केवल स्थानीय त्रासदी नभई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी परिणाम भएको दाबी गरे। भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ने औंल्याउँदै उनले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र अनुदान सहयोगको अपिल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको ‘हिमालय जलवायु संयन्त्र’ले विशेष गरी त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीन) सहकार्यमा जोड दिएको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिब २ अर्ब मानिसको पानी र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको यो भूगोललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। यस संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहको तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्न सकिने खाका उनले प्रस्तुत गरेका छन्। हिमनदी पग्लिने र बाढी आउने क्रमले देशको सिमाना र राहदानी नहेर्ने भन्दै उनले साझा सङ्कटविरुद्ध साझा मोर्चाको आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

महासभाको रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाप्रति निकै तीखो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले हतियार र क्षेप्यास्त्रहरू संसारको जुनसुकै कुनामा ७२ घण्टाभित्र पुग्न सक्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल र इन्धन नपाउने विद्यमान अवस्थालाई ‘वितरणात्मक न्याय’को चरम विफलता भनेका छन्। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि ऋण नभई सहज अनुदान दिनुपर्ने माग राखे। जलवायु न्यायलाई केवल संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सीमित राख्न नहुने उनको चेतावनी थियो।

यस वर्षको महासभालाई सम्बोधन गर्ने सम्भवतः सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्तुत भएका शाहले युवा पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति खोजेको स्पष्ट पारे। आफ्नो सरकार टालटुले प्रतिक्रियाभन्दा पनि दीर्घकालीन तयारी, बलियो पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथ र बुद्धको स्मरण गर्दै विपद्पछिको ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ सँगै विकसित राष्ट्रहरूको ‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ लाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।