काठमाडौं, ९ चैत । तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियमितरुपमा चासो दिएपछि आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने सम्वद्ध आयोजनाले जनाएको छ ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर ७९ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यो विवरण बिहीबार रातिसम्मको हो ।

’सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । कुनै भौर्गभिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौ’, आयोजना प्रमुख बरालले भने ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीय स्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजिकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो ।

आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ ।

यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।