काठमाडौं, ३१ वैशाख । सरकारले व्यापारीहरूलाई दिएको भन्सार छुट रकम एक वर्षमै ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत यस्तो छुट दिएको उल्लेख गरिएको छ। भन्सार छुटको विवरण आसिकुडा प्रणालीमार्फत सङ्कलन गरिएको हो। तर, आर्थिक ऐनअनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने अभिलेख अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागसँग नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साफ्टा सुविधा अन्तर्गत आयात भएका मालवस्तुमा मात्रै ४ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) छुट भएको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले छुट सम्बन्धी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै, सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिनुपर्ने प्रावधानको स्मरण गराएको छ। त्यस्तै, छुट दिइएका मालवस्तु सोही आयोजनामा प्रयोग भए–नभएको अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

राजस्व छुटको दायरा बर्सेनि बढ्दै गएको भन्दै महालेखा परीक्षकले यसको प्रभाव र औचित्यबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, छुटसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ।