काठमाडौं, २५ असार । उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले माघ ९ गते टावरको निर्माण रोक्न पत्र पठाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी संस्था स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत गएका थिए।

अदालतले टावर निर्माणको लागि महानगरबाट नक्सा स्वीकृत भइसकेको, आवश्यक दस्तुर पनि तिरीसकेको र ठेकेदारको वैध अपेक्षा रहेको भन्दै निर्माण रोक्नु उपयुक्त नहुने निर्णय सुनाएको हो।

यस आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य पुनः जारी राख्ने बाटो खुलेको छ।

यद्यपि, आदेश एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दिइएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

यसबीच, १२ तलाको स्वीकृति पाएको टावरलाई १९ तलाको अनुमति दिइएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईमाथि छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको छ। हालसम्म महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

काठमाडौं टावरको निर्माणलाई लिएर बढ्दो विवाद र कानुनी प्रक्रिया अब कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।