काठमाडौं, २२ भदौ । बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को अनियन्त्रित आयातले नेपाललाई एउटा प्रयोगशालाको रूपमा परिणत गर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्।

आइतबार ललितपुरस्थित ‘द प्लाजा’ मा केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाले आयोजना गरेको ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले ईभीको प्रयोगमा स्पष्ट नीति, तथ्यांक र पूर्वाधार अभाव रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा अहिले दुई–चार ब्रान्डका ईभी राम्रो चले पनि कति सवारीसाधन भित्रिएका छन् भन्नेमा सरकारसँग नै स्पष्ट तथ्यांक छैन। उनले ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेशनको अभाव, गाडीको सर्भिसिङ र पार्टपुर्जाको पहुँचलाई प्रमुख समस्या बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री थापाले बागमती प्रदेशमा साना निजी गाडीहरूको अत्यधिक वृद्धि भइसकेको र आगामी १० वर्षभित्र सडकहरू निजी सवारीले भरिने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। यसको दीर्घकालीन समाधान सार्वजनिक यातायातको मजबूतीमा रहेको बताउँदै उनले १५० जना क्षमताका ठूला सवारीसाधन ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

यातायात प्रणालीलाई प्रभावकारी र डिजिटल बनाउन प्रदेश सरकारले लिएको पहलबारे जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले बागमती प्रदेशमा हाल ९ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स र ३५ देखि ४० लाख कागजातको चाङ रहेको बताए। उनले सेवाग्राहीलाई सहजता दिन ब्लुबुक तथा लाइसेन्स नवीकरण प्रणालीमा सुधार गर्दै दुई नयाँ सफ्टवेयर ल्याउने योजना रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी तीन महिनाभित्र ‘बागमती भीआरएस’ प्रणालीमा ‘पेएबल’ बटन थपिनेछ, जसबाट सेवाग्राहीले कर अनलाइनमार्फत सजिलै तिर्न सक्नेछन्। लाइसेन्स नवीकरण तथा ब्लुबुक लाइन व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

मन्त्री थापाले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमार्फत यातायात सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै ईभी व्यवस्थापन, कर प्रणाली र सवारीको ट्र्याकिङमा समेत सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।