काठमाडौं, १३ माघ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई यसले देशको समग्र आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्। उनले स्पष्ट सोच, दीर्घकालीन भिजन र जिम्मेवार नेतृत्व निर्वाचनबाट चुनिएमा मात्र मुलुकको आर्थिक तथा समग्र विकास सम्भव हुने बताएका हुन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा धारणा राख्दै डा. अधिकारीले भने, “निर्वाचनबाट कस्तो सोच, दृष्टिकोण र भिजन भएका व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुराले संसद् कस्तो बन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। संसद् कस्तो बन्यो भन्ने कुराले सरकार कस्तो बन्छ भन्ने संकेत गर्छ, र अन्ततः सरकार कस्तो बन्यो भन्ने कुराले देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ।”

उनका अनुसार धेरै दल तथा पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था विकासका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ। नेपालजस्तो देशमा प्रधानमन्त्री प्रायः सरकारभित्रकै दलहरूलाई सन्तुलनमा राख्नमै व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले देशको आर्थिक विकासतर्फ अपेक्षित ध्यान दिन नसकिने अवस्था देखिन्छ। “यदि बहुमतको स्थिर सरकार गठन भयो भने विकास प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छ,” उनले भने।

डा. अधिकारीले निर्वाचनसँगै देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भविष्य गाँसिएको उल्लेख गर्दै यही आधारमा आगामी दिनमा राजस्व नीति, मौद्रिक नीति र समग्र आर्थिक व्यवस्थापन कुन दिशामा जाने हो भन्ने अनुमान गर्न सकिने बताए।

निर्वाचन प्रक्रियामा हुने खर्चले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पनि उनको भनाइ छ। प्रचार–प्रसार, यातायात, सञ्चार, छपाइ, होटल तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा खर्च बढ्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र तत्कालीन रूपमा अर्थतन्त्र गतिशील हुने उनले बताए। “यो निर्वाचको कारणले गर्दा पूँजीगत खर्च विगत भन्दा कम हुने संकेत देखिन्छ,” उनले भने।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा। अधिकारीले भारत, चीन, ताइवान र अमेरिका जस्ता देशका अभ्यास नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने बताए। तर नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना र चरित्रलाई हेर्दा उत्पादनमुखी विकासका सन्दर्भमा ताइवानको मोडल बढी उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। “साना तथा मझौला उद्योग, प्रविधिमा आधारित उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमार्फत ताइवानले हासिल गरेको समृद्धि नेपालका लागि प्रेरणादायी छ,” उनले भने।

नेपालमा गरिबीको दर केही घटेको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसले अर्थतन्त्रको समावेशीपनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिई केवल उपभोग र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।

“अब उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समान अवसरमा केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो,” डा.अधिकारीले जोड दिए।