काठमाडौं, २४ चैत । सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा बस्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी तेस्रो सहकारी सम्मेलनको दोस्रो दिन सरोकारवालाले सहकारीहरुलाई नियमन गर्नु भन्दा पनि स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त सहकारीको आत्मा भएकाले त्यसलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने बताए । ‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘सदस्य नै ठूलो नियामक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एण्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रभावको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने मैनाली बताउँछन् । सहकारीका लागि छुट्टै नियमक निकाय मात्र नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने प्रभावकारी हुँदैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्वनिमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले अभियानको विषय महासंघले बोल्ने बताए । ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा तरलता अभाव हटाउन सकिने बस्नेतको भनाइ छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, उनले भने, ‘सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सहकारीकर्मी आफैं करेक्सन गर्ने, गल्ती नदोहोर्‍याउने गर्नुका साथै सहकारीको सुधारका लागि संयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बडालले बताए ।

‘सदस्यको पैसा संरक्षण गर्न सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भने’, सहकारी बलियो भएन भने कुनै निकायको भविष्य हुँदैन, सहकारी आधार हो, कमजोरी हट्नुपर्छ ।’
जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले सहकारी ऐनसँग बाँझिएका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पुगेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न चाहन्छौ तर हामीले अनुज्ञापत्र पाउन सकेनौं ।’

सहकारीकर्मी नरेन्द्र विष्टले अफ्ठयारो पर्दा सहयोग नगर्ने, स्वनियमन मात्र भन्ने भए सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने बताए । नियमन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विष्टले बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने र कर्जा नउठ्ने समस्या भएकाले सहकारीमा समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका सहकारीकर्मी किरण बस्नेतले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन सहकारीको मर्म भन्दा विपरित भएको बताए ।