काठमाडौं, १४ साउन । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय गर्छ । अनि त्यसका लागि निकै तामझाम पनि गरिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने निकै नै फितलो हुने गरेको छ । निर्णय गर्ने निकायले यसलाई कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको देखिदैन भने आम सर्वसाधारणलाई नीयम भनेको तोड्न कै लागि हो भन्ने मानसिकताले काम गरे जस्तो गरि काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा २०७२ साल वैशाख १ गते देखि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले पनि यो कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । त्यस्तै सरकारले २०७३ सालमा २०७४ सालको वैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउनका लागि पनि निशेध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले सवारीको गम्भिर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्कोभाग नदेखिने मोड आएमा मात्रै हर्न बजाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भने निकै फितलो रुपमा रहेको छ । अहिले सवारी चालकले सरकारले भनेको स्थानमा मात्रै हर्न बजाउने कुरा त परको कुरा भयो तर यात्रुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने जेब्रा क्रसमा समेत यात्रु बाटो काट्दै गर्दा समेत कानै फुट्ने गरी हर्न बजाउँछन् ।

यस्तो कार्य गरेको खण्डमा कार्वाही हुने पनि गर्छ । तर ति निर्णयहरु भने काजगमै सिमित हुन पगेका छन् । कागजी रुपमा बलियो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसको प्रभाव आम मानिसमा परिरहेको छ ।

प्लास्टिकमा लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सरकारले त्यसमा पुनः कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन हेर्न भने बाँकी छ । सरकारले भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो । वातावरण विभागले यो निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्ने त भनेको छ । तर पहिले पनि कडाइका साथ लागू गर्ने बताएका निकायहरुको फितलो कार्यान्वयनले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन ।

अब पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारको मात्रै होइन सबै पक्ष सजग हुन जरुरीछ । पछिल्लो समय वातावरण विभागले भदौ १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै सूचना समेत निकाली सेको छ । यो निर्णयको उलंघन गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमान गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार भदौ १ गतेदेखि यस्ता प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ । अनुगमनका क्रममा निषेधित प्लास्टिकका झोला आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गरिएको पाइएमा विभागले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख गरेको छ ।

ऐन नियम अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिमाना र ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जेल सजायसमेत हुने कुरा उल्लेख छ । तर २०७२ सालबाट लागू भएको नियम कानुन अहिले फेरि कडाइ गर्छु भन्नुले यो कार्यान्वयनमा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु रहेको छ ।

यि जस्तै सरकारले सार्वजनिक स्थलमा चुरोत पिउन पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन पनि निकै फितालो रहेको छ । अहिले सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि चुरोट पिउने गरेको पाइन्छ ।

यसमा सरकारले इच्छा शक्ति नै कम भएका कारण यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव कुमारी खरेलको भनाइ छ । सरकारले निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो हुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताइन ।

निर्णय गरे पछि त्यसलाई निरन्तर रुपमा नियमन गर्नु पर्ने र नियम नमान्नेलाई आर्थिक जरिमाना नै गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक जरिमान गरे पछि मात्रै यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउने उनले बताइन ।

वातावरण विभागले भने भदौ १ गतेदेखि यो नियमलाई कडाइ गर्ने बताइसकेको छ । यो निर्णयको कसैले पनि उल्लघंन गरेको खण्डमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमान हुने सूचना जारी गरिसकेको छ ।