काठमाडौं, १६ असोज । निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगको आइतवार सम्पन्न बैठकले निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल, मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रलाई आधार बनाएर चुनावको खर्चको सिमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगले प्रतिनिधि सभामा बढीमा ३३ लाख र प्रदेश सभामा बढीमा २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फका निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वटा समूहमा वर्गीकरण गरेर त्यहीअनुसार खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको हो । जसअनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख, ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने गरी समूह विभाजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रतर्फ १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले खर्च सीमा तोक्दा मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार मानेको छ । यस्तै मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रलाई २०÷२० प्रतिशत भार मानिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको निर्णयअनुसार सबभन्दा कम काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ गरी पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । यस्तै देशका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले ३१ लाख रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् भने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले सबभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

समानुपातिकको हकमा दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत संख्याअनुसार प्रति–उम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ । प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको हकमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनाव खर्च निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।