काठमाडौं, १७ जेठ । राष्ट्रिय सरोकार समितिमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको विषय उठेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वयन) प्रतिवेदन २०७९ प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा तीनै तहका सरकारको बीचमा अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वयनको अभाव रहेको ठहर बैठकले गरेको छ । बैठकमा समिति सभापति दिल कुमारी रावललले तीन तहको सरकारसँग कसरी समन्वयन गर्ने भन्ने कुरा तथा कानूनको कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले भूमिका खेल्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संघ प्रदेश र स्थानिय तहको ऐनमा व्यवस्था भएको संरचनाहरुलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा खबरदारी गर्न यो कुरा संसदमा पनि उठाएका छौं । भएका सार्वजनिक संरचनाहरु प्रभावकारी बनाउँने र आवश्यक कानून र संरचना निर्माण गदैं जाने कुरामा समिति निरन्तर लाग्दछ।’

योजना आयोगहरु (संघ र प्रदेश) को स्थापना र सञ्चालन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र सञ्चालन,विभिन्न बैठकका सुझावलाई कार्यान्ययन गर्ने तयारी भएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा, साझा अधिकारको विषयमा तीनओटै तहबाट प्रर्याप्त कानून बन्न नसकेको, न्यायालय, न्यायिक समिति,तथा प्रदेश र उच्च अदालत बीच प्रभावकारी समन्वयन हुन नसकेको, तीन ओटै तहका सरकारका बीचमा दोहोरो तेहोरो रुपमा अधिकारहरु पर्न गएकोलगायतका ऐन कार्यान्ययनलाई चुनौतिको रुपमासमावेश गरिएको छ ।