काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले सहकारीमा बचत फसेर समस्यामा परेका साना बचतकर्तालाई राहत दिन १०० दिनभित्रै बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो।

पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थामा साना तथा लघु उद्यमीहरूको ठूलो रकम अड्किँदा उनीहरूको दैनिकी मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको चलायमान चक्रसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

सरकारले यो कदम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रअनुसार अघि बढाएको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्दै बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

त्यसैगरी, सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार गर्ने तयारी पनि गरेको छ। कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) सम्बन्धी नियमावलीलाई सरल, सहज र एकरूप बनाउन दुई महिनाभित्र संशोधन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

सरकारको यो घोषणाले सहकारी पीडितहरूमा केही आशा जगाएको छ भने कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि भने चासो व्यक्त हुन थालेको छ।