काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातका क्षेत्रमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल हटाउँदै तीव्र विकास सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। सोहीअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। विशेष गरी साँझको पीक समयमा विद्युत् निर्यात गरेर बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यसूचीमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन यस्तो सुधार आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।

दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने पनि योजना छ। यसमा सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई समेट्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले यी सबै सुधार कार्यक्रमहरू स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।