काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्ड नेपाल मा दर्ता भएका सबै परियोजनाको लगानी मोडालिटी अनिवार्य रूपमा टुंग्याउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त व्यवस्था समेटिएको हो। लगानी वातावरण सुधार गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन उद्योग विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। त्यसका लागि त्यहाँ खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सबै परियोजनाको लगानी ढाँचा स्पष्ट पार्ने नीति लिएको हो। यसअन्तर्गत परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९एएए०, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी मोडालिटीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

यो कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालय ले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

उक्त निकायहरूले परियोजनाहरूको पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा र समयसीमा निर्धारण गरी विस्तृत ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार गरेर सार्वजनिक गर्नेछन्।

सरकारले यस संरचनामार्फत परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।