काठमाडौं, ३० जेठ । कुनै बेला निक्षेप तान्न एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले ठीक उल्टो समस्यासँग जुधिरहेका छन्। प्रणालीमा पैसाको खडेरी होइन, बरु थुप्रिएको पैसा कहाँ खन्याउने भन्ने अन्योल बढेको छ। कर्जाको माग खस्किँदा भित्रिएको निक्षेप अब बैंकहरूकै लागि टाउको दुखाइ बनिसकेको छ।

निक्षेपकर्तालाई ब्याज बुझाउनैपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने त्यही रकम कर्जा वा अन्य लगानीमा खटाउन नसकिने अवस्था अर्कातिर। यही असन्तुलनले बैंकहरूको सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ। आम्दानीको ढोका साँघुरिँदै जाँदा नाफामा समेत सिधा असर परेको छ।

प्रणालीमा खाँदिएको अतिरिक्त तरलता घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत नियमित रूपमै पैसा खिचिरहेको छ। तरलता हदभन्दा बढी हुँदा ब्याजदर अस्वाभाविक रूपले ओर्लने र मौद्रिक नियन्त्रण कठिन बन्ने जोखिम रहन्छ। यसैलाई थेग्न केन्द्रीय बैंकले आफैं ब्याज तिरेर बजारबाट रकम तान्नुपरेको छ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका भनाइमा अहिले निक्षेप बढ्नुभन्दा घट्नु बैंकका लागि सजिलो विषय बनेको छ। “ब्याज त तिर्नैपर्‍यो, तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन। बैंकहरू अहिले निक्षेप नआए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्,” उनले सुनाए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रणालीमा स्रोत प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान नसकिएको खुलेरै स्वीकार गरेका छन्। पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने चाहना भए पनि आन्तरिक ऋणको कानुनी सीमाले हात बाँधेको उनको भनाइ छ। हाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँदैन।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू समस्याको जरो निक्षेपको अभावमा होइन, लगानीका अवसरको खडेरीमा रहेको बताउँछन्। बैंकहरूले निक्षेपलाई मुख्यतः कर्जा वा सरकारी ऋणपत्रमा खन्याउने गर्छन्। तर निजी क्षेत्रको कर्जा माग सुस्ताएको छ भने सरकारले ऋण उठाउने क्षमता पनि सीमित छ।

नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम मन्द हुनु र पुराना उद्योगले समेत क्षमता विस्तारमा चासो नदेखाउनुलाई राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी कर्जा माग नबढ्नुको प्रमुख कारण मान्छन्। “नयाँ परियोजना नआउने अनि सरकारी पूर्वाधार खर्च पनि कमजोर हुने भएपछि कर्जाको माग कसरी बढ्छ ?” उनको प्रश्न छ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको उपयोगिता परीक्षण तथा घरजग्गा र सेयर बजारमा छाएको सुस्तीले पनि माग खुम्च्याएको उनको विश्लेषण छ। विगतमा बैंक कर्जाको ठूलो अंश घरजग्गा र सेयरतिरै मोडिने गरेकामा अहिले यी दुवै क्षेत्र शिथिल छन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले प्रणालीको दबाब प्रस्ट देखाउँछ। हाल कुल निक्षेप ८० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा अड्किएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७३.१० प्रतिशत मात्रै छ, जबकि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ।

यो आँकडाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम कुम्लिएको तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रणालीको १० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमै थन्किएर बसेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यसको दाँजोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा माथि छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहको उल्लेख्य वृद्धि, निर्यातमा देखिएको सुधार र फितलो लगानी वातावरणका कारण प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम रोकिएको छैन।

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास अपरिहार्य रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। पूर्वाधार बन्ड, परियोजना–आधारित डिबेन्चरलगायतका दीर्घकालीन साधनमार्फत यो थुप्रिएको स्रोतलाई विकास निर्माणमा जोड्न सके अर्थतन्त्रले नयाँ लय समात्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।

आखिरमा, प्रणालीमा पैसा प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने बाटो अझै अस्पष्ट छ। यही अन्योलले बैंक, सरकार र राष्ट्र बैंक — तीनै पक्षलाई अतिरिक्त तरलताको चापमा पारेको छ। कर्जाको माग नउकालिँदासम्म र विकास खर्चले गति नलिँदासम्म निक्षेपको यो चाप प्रणालीका लागि चुनौती बनिरहने देखिन्छ।