नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा पुँजीबजार विकास र अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानीकर्ताहरूले ११ वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव पेश गरेका छन्। मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागमार्फत संकलित यी सुझावहरूले बैंकिङ, बीमा, माइक्रोफाइनान्स र पुँजीबजारका विभिन्न संरचनागत समस्याहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। लगानीकर्ताहरूको एकमात्र अपेक्षा छ — अधिक लगानी, उच्च उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अन्ततः समृद्ध नेपाल।

 बैंकलाई दोस्रो बजारमा थप स्वतन्त्रता

लगानीकर्ताहरूको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग भनेको बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा थप स्वतन्त्रता दिनु हो। हाल लागू रहेको लगानी सीमा, लक-इन पिरियड र लगानी सम्बन्धी विभिन्न प्रतिबन्धहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। बैंकहरूले पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने सीमा थप खुकुलो बनाइएमा बजारमा संस्थागत लगानी बढ्ने र तरलता सुधार हुने लगानीकर्ताहरूको तर्क छ।

 माइक्रोफाइनान्स लाभांश सीमामा लचकता

माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रका लागि दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको छ — पुँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR Ratio) पूरा गरेका संस्थाहरूका लागि लाभांश वितरणमा थप लचकता दिनुपर्ने। हाल एकसमान नीतिले राम्रो वित्तीय स्वास्थ्य भएका माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूलाई पनि लाभांश वितरणमा अनावश्यक बाधा परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।

शेयर धितो कर्जामा जोखिममा आधारित सुधार

शेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा आमूल सुधारको माग गरिएको छ। जोखिममा आधारित मार्जिन लेन्डिङ (Risk-Based Margin Lending) प्रणाली लागू गर्ने र ऋण-मूल्य अनुपात (LTV Ratio) तोक्ने सुझाव दिइएको छ। अहिले एकै दरमा सबै शेयरमा मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्थाले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याइरहेको भन्दै जोखिमका आधारमा फरकफरक दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पुँजीबजारमा तरलता वृद्धिको नयाँ सूत्र

पुँजीबजारमा तरलताको अभाव दीर्घकालीन समस्या बनिरहेको छ। यसको समाधानका लागि बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको एक निश्चित अनुपातमा शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव आएको छ। यसले बजारमा स्थिर र अनुमानयोग्य तरलताको प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ।

 एनआरएन लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र निकास

अनिवासी नेपाली (NRN) हरूको लगानी आकर्षित गर्न पाँचौं सुझाव आएको छ — लगानी फिर्ता लैजाने (Repatriation Mechanism) व्यवस्थामा सुधार। अहिले एनआरएन लगानीकर्ताहरूले नाफा र मूलधन फिर्ता लैजान जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू नेपाली पुँजीबजारप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सहज प्रवेश र निकासको व्यवस्था मिलाइएमा विप्रेषण आयका अतिरिक्त नेपालको पुँजीबजारमा ठूलो मात्रामा विदेशी नेपाली पुँजी भित्रने अपेक्षा राखिएको छ।

 संस्थागत कोषहरूको सक्रिय परिचालन

कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF), नागरिक लगानी कोष (CIT), सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) र बीमा कोषजस्ता ठूला संस्थागत कोषहरूलाई पुँजीबजारमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने छैठौं सुझाव छ। यी कोषहरूमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा छ, तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण ती पुँजीबजारमा आउन सकेका छैनन्। संस्थागत लगानी बढेमा बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

ब्याजदर स्थिर र लगानीमैत्री बनाउनु

ब्याजदरको अस्थिरताले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। ब्याजदर कोरिडोर (Interest Rate Corridor) मार्फत ब्याजदर स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। लगानीकर्ताहरूका अनुसार ब्याजदर अस्थिर रहेसम्म दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउन कठिन हुन्छ र पुँजीबजारले पनि स्थायित्व पाउन सक्दैन।

आठौं सुझाव: पुँजीबजारलाई उत्पादकशील क्षेत्रको मान्यता

यो सुझाव वैचारिक दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। मौद्रिक नीतिमा पुँजीबजारलाई उत्पादकशील क्षेत्रको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अहिलेसम्म पुँजीबजारलाई उत्पादकशील क्षेत्रको मान्यता नभएकाले यसमा गरिने लगानीलाई विभिन्न नीतिगत अवरोधहरू छन्। यो मान्यता मिलेमा बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजीबजारतर्फ थप लगानी प्रवाह हुन सक्नेछ।

नवौं सुझाव: कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास

नेपालको पुँजीबजार अहिलेसम्म मुख्यतः इक्विटी (शेयर) बजारमा मात्र सीमित छ। कर्पोरेट बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने र यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने नवौं सुझाव अत्यन्त सान्दर्भिक छ। कर्पोरेट बन्ड बजार विकास भएमा कम्पनीहरूले बैंकबाट मात्र नभई बजारबाट पनि पुँजी जुटाउन सक्नेछन् र लगानीकर्ताहरूलाई पनि नयाँ विकल्प उपलब्ध हुनेछ।

दसौं सुझाव: केन्द्रीय केवाईसी र डिजिटल एकीकरण

दसौं सुझाव प्राविधिक आधारभूत संरचनासँग जोडिएको छ। केन्द्रीय केवाईसी (Central KYC) प्लेटफर्म निर्माण गरी एपीआई इन्टिग्रेसन लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अहिले लगानीकर्ताले प्रत्येक संस्थामा छुट्टाछुट्टै केवाईसी गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ। केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली भएमा एकपटक मात्र केवाईसी गरेर सबै संस्थामा लगानी गर्न सकिनेछ — यसले लगानीको प्रक्रिया सरल र डिजिटल बन्नेछ।

 ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ र नयाँ वित्तीय उपकरण

अन्तिम तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको पुँजीबजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनु हो। सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ (SLB), अल्टरनेटिभ रिस्क इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (ARIF), ब्रोकर फाइनान्सिङ र कमर्सियल पेपर फ्रेमवर्क लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यी उपकरणहरू विश्वका अधिकांश विकसित पुँजीबजारहरूमा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छन् — नेपालमा यिनको अभावले बजारको गहिराइ (Market Depth) सीमित बनाइरहेको छ।

यी ११ वटै सुझावहरूको सार एउटै छ — पुँजीबजारलाई नेपालको अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्नु। अधिक लगानीबाट उच्च उत्पादन, उच्च उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना, रोजगारी सिर्जनाबाट आर्थिक वृद्धि र अन्ततः समृद्ध नेपाल — यही श्रृंखला लगानीकर्ताहरूले सोचेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यी सुझावहरूलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा कहाँसम्म र कसरी समावेश गर्छ, त्यसमा पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूको गहिरो चासो छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै गर्दा लगानीकर्ताहरूको नजर राष्ट्र बैंकतर्फ टाँसिएको छ।

नोट :लेखक ढुंगाना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागका सदस्य हुन् । यो लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विश्लेषण हुन् ।