बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च पदमा पुग्न चाहनेहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ अवरोध थपेको छ। अब सञ्चालक होस् वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पदमा बस्नुअघि आफ्नो व्यक्तिगत, कानुनी र आर्थिक जीवनको पूरा लेखाजोखा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै “क”, “ख” र “ग” वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूका लागि १० बुँदे स्वघोषणा अनिवार्य गरिदिएको हो। यो घोषणापत्र पेश नगरी अब कोही पनि यस्तो जिम्मेवारीमा बस्न पाउने छैनन्।

स्वघोषणामा उम्मेदवारले आफ्नो पारिवारिक विवरणदेखि लिएर नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसूरमा संलग्न भए वा नभएको, कुनै मुद्दामामिला वा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ वा छैन र कर्जा कालोसूचीमा नाम परेको छ वा छैन भन्ने सबै कुरा खुलाउनु पर्नेछ। अदालतको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने कुनै सरकारी बाँकी छ भने त्यो पनि लुकाउन पाइनेछैन।

विदेशमा सम्पत्ति भएका नेपाली नागरिकले त्यसको पूरा विवरण दिनुपर्नेछ। कुनै सम्पत्तिको आफू वास्तविक हिताधिकारी हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने कुनै अवस्था छ भने त्यो पनि अगाडि नै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा एकपछि अर्को विवाद र अनियमितता सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने र जनताको निक्षेप सुरक्षित राख्ने दिशामा उठाइएको जरुरी कदमका रूपमा हेरिँदैछ।