अगस्ट २६, २०२६ का दिन रसुवाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै भोटेकोसी नदीमा आएको अस्वाभाविक र भीषण बाढीले नेपाल र चीनको सीमावर्ती भूभागमा ठूलो त्राहिमाम मचायो। सामान्यतया मनसुनी वर्षाका कारण नदीमा पानीको सतह बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर, वर्षा नै नभएको वा सामान्य अवस्था रहेको समयमा नदीको सतह एक्कासि मिटरौँ माथि उठ्नु, पानीसँगै विशाल गेग्रान र ठूला चट्टानहरू बगेर आउनुले यो कुनै नियमित मनसुनी बाढी नभई उच्च हिमाली क्षेत्रको अस्वाभाविक विपद् रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। यस घटनाले टिमुरे, रसुवागढी तथा स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ भने यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रहरू नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीहरूमा उच्च जोखिम र त्रासका रूपमा फैलिएको छ।

प्रारम्भिक जलवैज्ञानिक र भू-भौतिक विश्लेषणले यो बाढी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत शिगात्सेको केरुङ क्षेत्रमा गएको ठूलो पहिरो र आकस्मिक जलप्रवाहसँग जोडिएको देखाएको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सिन्ह्वा’का अनुसार सोही दिन बिहान केरुङ क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको थियो, जसका कारण नेपाल-चीन व्यापारिक नाका जोडने सडक, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धारमा विशेष जोड दिन उच्चस्तरीय निर्देशन जारी गर्नुले यस विपद्‌को गम्भीरतालाई प्रष्ट्याउँछ। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) र रिमोट सेन्सिङ विज्ञहरूले सेन्टिनेल स्याटेलाइटका तस्बिरहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सीमादेखि ३५ देखि ३८ किलोमिटर उत्तरको माथिल्लो हिमनदी क्षेत्रमा बाढी आउनुअघि नै पानीको प्रवाह असामान्य रूपमा सक्रिय भएको पाइएको छ। यो घटनाले गत वर्ष सन् २०२५ को जुलाईमा रसुवागढी क्षेत्रमै आएको पुरुगु हिमनदीको बाढीको स्मरण गराएको छ, जसले भोटेकोसी जलाधार क्षेत्र सीमा-पार हिमाली विपद्‌को दृष्टिले अतिसंवेदनशील रहेको पुनः पुष्टि गरेको छ।

यो सम्पूर्ण संकटको जड र गहिरो कारणभित्र पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको अस्वाभाविक फेरबदल अर्थात् जलवायु परिवर्तन मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धिदर ०.०६ डिग्री सेल्सियस भए पनि, उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा भने यो दर प्रत्येक वर्ष ०.०८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ, जुन जागतिक औसतभन्दा धेरै बढी हो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहे पनि नेपालले ग्लोबल वार्मिङको सबैभन्दा ठूलो दुष्परिणाम भोग्नुपरेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको अत्यधिक प्रदूषणका कारण नेपालका हिमालहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, चीन र भारतमा गरी ४७ वटा हिमतालहरू कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने उच्च जोखिमको सूचीमा पुगेका छन्। यीमध्ये २५ वटा तिब्बततर्फ र २१ वटा नेपालतर्फ रहेका छन्, जसले कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रलाई निरन्तर खतरामा पारेका छन्।

भोटेकोसीमा आएको यस बाढीले नेपालको कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको दीर्घकालीन असरलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहे पनि दुई-तिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीको भरमा पर्न बाध्य छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमको अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, असिना र हिमालबाट अनियन्त्रित रूपमा बग्ने बाढीले उर्वर भूमि बगाउने वा गेग्रानले ढाक्ने समस्या बढेको छ। यसबाट बच्न अब केवल परम्परागत खेतीमा मात्र भर नपरी सुक्खा सहन सक्ने बालीहरूको विकास, रैथाने बालीहरूको संरक्षण, थोपा सिँचाइ र आकाशे पानी संकलन जस्ता जलवायु अनुकुलनका उपायहरू युद्धस्तरमा अपनाउनु आवश्यक छ।

अन्ततः, रसुवाको भोटेकोसीमा घटेको यो घटनाले हिमाली विपद् कुनै एउटा देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित नहुने यथार्थलाई उजागर गरेको छ। तिब्बततर्फ हुने पहिरो वा हिमताल विस्फोटको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर नेपालका तटीय बस्तीहरूमा पर्ने भएकाले अब नेपाल र चीनबीच सीमा-पार विपद् व्यवस्थापन, वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलको खाँचो छ। समयमै जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने, तटीय क्षेत्रमा आधुनिक सायरन जडान गर्ने र स्थानीय तहसम्म विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउन नसकेमा आगामी दिनहरूमा यस्ता अस्वाभाविक हिमाली घटनाहरूले अझ ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्याउने निश्चित छ।