भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकको अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा गम्भीर धक्का दिएको छ। बाढीका कारण सडक, जलविद्युत्, पुल र व्यक्तिगत आवासलगायतका संरचनामा कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो क्षतिले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सोझै प्रभावित पार्ने अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्। रसुवागढी नाका प्रभावित हुँदा चीनसँगको व्यापार र समग्र उत्पादन क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ।

विपद्ले भौतिक पूर्वाधार र मानवीय बस्तीमा कहालीलाग्दो विनाश निम्त्याएको छ। सडक विभागका अनुसार गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकको ४० किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ३१ वटा पक्की पुल बगेका छन्। सडकतर्फ मात्रै भएको ३० अर्बको नोक्सानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ५० अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सयभन्दा बढी निजी घरमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १२ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा बगेका छन्। दर्जनौं झोलुंगे पुल, सरकारी भवन र खानेपानी आयोजनाहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

प्राकृतिक विपद्को बाछिटा वित्तीय क्षेत्रमा पनि गहिरोसँग परेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न १५ वटा कम्पनीमा झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी पेस भइसकेको छ। उता, प्रभावित क्षेत्रका १७ वटा बैंक शाखा क्षतिग्रस्त हुँदा ती शाखाबाट प्रवाह भएको करिब साढे २ अर्बको कर्जा जोखिममा परेको छ। विशेषगरी करिब ६७५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा त्यहाँ गरिएको बैंकहरूको ठूलो लगानी असुलीमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ।

तत्कालीन राहत र उद्धारपछि अबको मुख्य चुनौती पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापनामा देखिएको छ। समग्र क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजस्व संकलन र आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको वर्तमान अवस्थामा ऋणको भार थप्नुभन्दा सरकारले बाह्य दातृ निकायको अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट आर्थिक सहायता जुटाउन तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।