भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका रसुवागढी–केरुङको भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएपछि द्विपक्षीय व्यापार वैकल्पिक मार्गबाट हुन थालेको छ। चीनले ऐतिहासिक र रणनीतिक कारणले केरुङलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि प्राकृतिक विपद्का कारण तत्कालका लागि चिनियाँ सामानहरू मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ मोडिएका छन्।

रसुवागढीस्थित मितेरी पुल र सडक सञ्जाल तहसनहस भएपछि केरुङमा सयौँ कन्टेनर अलपत्र परेका थिए। चिनियाँ ढुवानी कम्पनी ‘मुसा ट्रान्सपोर्ट’का अनुसार रसुवागढी नाका तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने भएकाले गोदाममा थन्किएका करिब ४ सय मालवाहक कन्टेनर कोरला नाका हुँदै नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। नाडा अटो शोका लागि बुकिङ भएका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) समेत यही वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउन व्यापारीहरू लागिपरेका छन्।

नेपालतर्फको भूगोल कमजोर र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि चीनले केरुङलाई नै मुख्य नाका मान्नुमा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रमुख कारण हो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’मा तिब्बतस्थित सिगात्सेका कार्यवाहक मेयर नोर्बु छेरिङले बताएअनुसार, यो मार्ग प्राचीन ताङ र छिङ राजवंशकालदेखि नै दुई देशबीचको व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानको मुख्य केन्द्र रहँदै आएको छ। साथै, तिब्बतको मुख्य राजमार्ग (जी–२१६) सँग जोडिएको र काठमाडौँबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले पनि बेइजिङले यसलाई ‘हिमालयपारको प्रमुख स्थलमार्ग’का रूपमा विकास गरेको हो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि ऐतिहासिक तातोपानी नाकालाई पछाडि पार्दै केरुङ चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको थियो। हाल रसुवागढीमा बाढी आएलगत्तै सुरक्षाको कारण देखाउँदै चीनले तातोपानी नाकासमेत अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। नेपाल र चीनबीच अन्य १५ भन्दा बढी सीमानाका भए पनि हुम्लाको हिल्सा, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको किमाथांका जस्ता नाकाहरूमा ठूलो परिमाणको व्यावसायिक आयात–निर्यात धान्न सक्ने पूर्वाधार नै छैन।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा एक वा दुई नाकामा मात्र नेपालको वैदेशिक व्यापार निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण देखिएको छ। केरुङ जतिसुकै चिनियाँ प्राथमिकतामा परे पनि नेपाल सरकारले अब कोरला, किमाथांका र हिल्सा जस्ता वैकल्पिक नाकाहरूमा बाह्रै महिना चल्ने सडक र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सहितका जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।