काठमाडौं, २९ असोज। नारायणी नदीको कटानबाट चितवन र नवलपरासीका बस्ती तथा बजार क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न नदी नियन्त्रणको काम बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अघि बढाउन जोड दिइएको छ। हरेक वर्ष नदीले कटान गर्ने र तटबन्धमा क्षति पुर्‍याउने समस्या दोहोरिएपछि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की सांसद सोविता गौतमको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउने र निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

छलफलमा नदी नियन्त्रणका लागि वार्षिक बजेटमा मात्र निर्भर नभई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरेर निरन्तर काम गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नदी नियन्त्रणको कामलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजना भरतपुरका प्रमुख डा. नारायण सुवेदीले तटबन्ध निर्माणमा कङ्क्रिटभन्दा ठूला ढुङ्गा (बोल्डर) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट छुट्याइए पनि आवश्यक परिमाणमा ठूला ढुङ्गा उपलब्ध नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ।

६० किलोमिटर तटबन्ध बनाउन २२ अर्बभन्दा बढी आवश्यक

नारायणी नदीको कटानबाट चितवन र नवलपरासीका बस्ती जोगाउन करिब ६० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार आवश्यक तटबन्धमध्ये चितवनतर्फ १५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ४५ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। असोज ११ गते आएको बाढीपछि गरिएको स्थलगत अध्ययनले यस्तो आवश्यकता औँल्याएको हो।

त्यस्तै, नदीबाट थप क्षति हुन नदिन तत्काल मर्मत तथा संरक्षणका काम गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुखले बताएका छन्। समयमै बजेट व्यवस्थापन गरी काम अघि नबढाए आगामी वर्ष पनि नदी कटानको जोखिम कायम रहने कार्यालयको भनाइ छ।

तटबन्ध निर्माणमा बजेटसँगै सामग्रीको अभाव

नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणमा ठूला ढुङ्गा, कङ्क्रिट ब्लक, मेस जाली तथा अन्य संरचना प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर आवश्यक मात्रामा ठूला ढुङ्गा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ।

यसअघि नवलपरासीतर्फ गैँडाकोट नगरपालिका–५ देखि ९ सम्मको नदीकिनारमा तटबन्ध निर्माणका लागि २०७९ सालमा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त आयोजनाको प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

नारायणी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट, निर्माण सामग्री र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ। नदी नियन्त्रणको कामलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सके नदीकिनारका बस्ती, बजार तथा अन्य संरचनालाई बाढी र कटानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।