काठमाडौं, ३० चैत । गुरुप्रसाद न्यौपानेमाथिको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष हुँदा कम्पनीको शेयर अनाधिकृत रुपमा बिक्री गरेकोभन्दै धितोपत्र बोर्डले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

बोर्डको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । सोही पुनरावेदन माथि उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशहरु श्यामजी प्रधान र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन बोर्डलाई आदेश दिएको हो ।

कम्पनीका सञ्चालकले अनधिकृतरुपमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला पारेमा कारवाही गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कानुनी अधिकार छ । अधिकार सम्पन्न भएकै कारण कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेलाई कारवाही गरिएको थियो । गत पुस २४ गते बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैंठकले अध्यक्ष न्यौपानेलाई सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत कारोबार गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रूपैयाँ जरिबानासमेत गरेको थियो ।

यस्तै, उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०८ अनुसार १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नसक्ने गरी कारबाही गरिएको थियो । न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष पदमा हुँदा रिडी हाइड्रोपावरको शेयर बेचेको भन्द बोर्डले विभागीय अध्ययन गराई २०७८ पुस ६ मा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि २०७९ मंसिर २५ गतेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैंठकले न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।