काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, सक्षम र सबल बनाउन ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नयाँ प्रविधिमैत्री ढाँचामा वित्तीय प्रणाली अगाडि बढाउन स्यान्डबक्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्स एउटा यस्तो नियामकीय वातावरण हो जहाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा, प्रणाली वा उत्पादनलाई सीमित दायरामा परीक्षण गर्न पाइन्छ। यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राख्दछ।