काठमाडौं, १७ असार । कोरोनाकाले देशका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । यो महामारीबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुत्तो रहन सकेन् । कोभिडको महामारीबाट निर्माण व्यवसाय पनि अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । यो समयमा निर्माणको कार्य ठप्प जस्तै बन्न पुग्यो ।

पछिल्लो समय निमार्ण व्यवसायीहरुले भोगेका समस्याका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबी सिंहसँग केटिएम भ्वाइस कर्मी महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याहरु के–के छन् ?

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्धनको मूल्य वृद्धि र बीमा निर्देशिका २०७८ हुन् । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न गएको छ । यसबाट व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।

त्यस्तै बीमा ‘निर्देशिका २०७८’ ले गर्दा बीमा अत्याधिक महंगो हुन गयो । पहिले प्रतिप्रर्धा गरेकोभन्दा अहिले काटेलिङ गरेको मूल्यमा ५ सय देखि ७ सय गुणाले वृद्धि भएको अवस्था छ । बीमा निर्देशिका अनुसार बीमाको क्षतिपूर्ती दिनु नपर्ने व्यवस्था गराएको छ । यसले गर्दा जोखिम बहन गर्नका लागि गरिने बीमाको कुनै अर्थ रहेन् । यस्तो जोखिम व्यवसायीले नै व्यर्होनु पर्ने अवस्था आयो ।

निर्देशिकाले १ प्रतिशत बीमा दाबी दिनु नपर्ने भनेको छ । हामीले बीमाको दाबी गर्ने रकम भनेको यहि एक डेढ प्रतिशत हुन्छ । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा जोखिम व्यवसायीले नै बहन गर्नु पर्ने अवस्था देखियो ।

बीमा गर्ने भनेको बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तण गरिने हो, तर बीमा निर्देशिका आएपछि त्यो पुनः व्यवसायी तिरै आएको अवस्था हो । जस्तो १ अर्बको बीमा गर्दा १ प्रतिशत भनेको १ करोड हो त्यो दिनु नपर्ने भन्ने कुरा निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

बीमा निर्देशिकाले गर्दा त व्यवसायीलाई नै जोखिम बहन गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो ?

हो । अहिले सबै जोखिम हामीले नै व्यर्होनु पर्ने अवस्था देखियो । यो अन्याय पूर्ण र त्रुटीपूर्ण पनि भयो । यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर बीमा कम्पनीहरुले समितिलाई प्रलोभनमा पारेर यो ल्याउन सफल भए ।

यो निर्देशिका गलत आयो भनेर सरकारलाई पनि जानकारी दियौँ तर सम्बोधन भएन् । यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएको हो, तर उहाँले पनि चासो नदिएका कारणले उहाँको पनि यसमा संलग्नता हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

व्यवसायीहरुलाई पनि एकदम ठूलो जोखिम बहन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै सरकारी खर्चमा पनि धेरै ठूलो अन्तर आयो जसले गर्दा व्यवसायीहरुलाई अझ बढी मार पर्न गयो । खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगालेको अवस्थामा केही मात्रामा संकुचन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।

बीमा कम्पनीको मात्रै हितहुने गरी निर्देशिका आयो । जसले गर्दा व्यवसायमा थप समस्या उत्पन भयो । त्यस्तै डन्डीको मूल्यमा पनि कार्टेलिङ गरिएको छ । जसका कारण पनि व्यवसाय मारमा परेका छन् । यसको मूल्य पनि अत्याधिक नै बढेको छ । त्यस्तै प्लास्टीक तथा अन्य निर्माण सामग्रीको पनि मूल्य निकै बढेको अवस्था छ ।

कोभिडले निर्माण व्यवसायमा कस्तो असर गर्‍यो ?

कोभिडले धेरै असर गरेको अवस्था छ । हामीले दुई वर्ष लगभग काम गर्न नसकेको अवस्था हो । यो अवधिमा व्यवसायीले करिब ६८ अर्बको नोक्सानी भएको छ यो व्यवसायमा । काम न्यून मात्रामा मात्रै काम भयो । तर तलब भत्ता तथा ब्याज र किस्ता समेत दिनै पर्‍यो तर काम भएन । आम्दानी नभएको अवस्थामा निकै ठूलो क्षेती भयो ।

कोभिडको महामारीमा परेको व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले कुनै सहुलियत दिएको छैन ?

सरकार हामीलाई सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा नै छैन । नेपालको अर्थतन्त्रले हाम्रो व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन् । अहिले पनि काम सहज रुपमा हुन सकेको छैन त्यसलाई सहज बनाउने काम सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बढेको मूल्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि व्यवसायीलाई धेरै राहत हुन्छ । अर्को सरकारले गरिदिनु पर्ने भनेको व्यवसायीले राखेको धरौटी रकम फुकुवा गरिदिनु पर्छ । हरेक बिलमा ५ प्रतिशत कट्टा गरेको नगद धरौटी हुन्छ त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टि लिएर फुकुवा गरिदिनु पर्ने हाम्रो माग हो । कोभिडको समयमा काम गर्न नसकेका आयोजनाको म्याद थप गरिदिनु पर्‍यो ।

तपाईहरुले सरकारलाई आग्रह पनि गर्नु हुन्छ ? त्यसमा सरकारको जबाफ कस्तो पाउनु हुन्छ ?

हाम्रो सरकारले सबै कुरा सहजै हुन्छ भन्छ तर कार्यान्वयनमा भने त्यो देखिदैन् । त्यसमा सरकार पुरै गैर जिम्मेवार देखिएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि पुरै गैरजिम्मेवार छ ।

छलफलमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने व्यवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ । हामीले आन्दोलन गरेर सहमति पनि भयो जेठ १३ गते तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । असार मसान्तमा म्याद थप भएन भने भुक्तानी हुन्दैन अनि व्यवसायी मारमा पर्छन् । राज्यले गरेको सहमतिलाई अन्यथा लिन पनि सकिएन ।

सहमति कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलन गर्नु हुन्छ ?

सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा हामी आन्दोलनमा जानुको कुनै पनि विकल्प छैन् । शसक्त रुपमा आन्दोलनमा जान्छौँ । १२ औँ संशोधन राजपत्रमा आउँदै छ, त्यसले कत्तिको सम्बोधन गर्छ त्यो कुरेर बसेको अवस्था हो । बीमा समितीको नाङ्गो नाचलाई पनि राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ । १२ औँ संशोधनले कत्ति कुरा सम्बोधन गर्न त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।