‘पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गएको छैन्’ (भिडियो सहित)

काठमाडौं, १८ कात्तिक । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्थामा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न समेत पैसा नभएको बताउँदै आएका छन् । बैंकहरुसँग पैसा नभएको अवस्थामा ब्याजदर बढाइएको अवस्था छ । ब्याजदर बढ्दाका प्रभाव र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईएडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमसँग बिजनेश भ्वाइसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकटको अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । तपाईको नजरमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

यसलाई दुई पक्षबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा समग्र अर्थतन्त्रको पाटो र अर्को वित्तीय क्षेत्रको पाटो । समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा दुई तीन वर्षको अवस्थालाई हेर्दा सकारात्मक देखिरहेको छ । भोलिका लागि सकारात्मक इन्डीकेटरहरु देखिएका छन् । पछिल्लो समय बर्षमा ८ महिनाको अवधिमा हामी उर्जामा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ ।

अबको तीन–चार वर्षमा ऊर्जामा हामी बाह्रै महिना आत्मनिर्भर बन्दैछौँ । यति मात्रै नभएर विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी रकम आर्जन गर्ने राम्रो वातावराण पनि बन्दै गएको छ । यसलाई सुखत संकेतका रुपमा लिनु पर्छ । यो बाहेक सिमेन्ट, रड लगायत वस्तु पनि निर्यात हुन थालेको अवस्था छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मकता तर्फ लानका लागि मद्दत गर्दछ ।

अर्को भनेको नेपालले १५ देखि २० वर्षसम्म डेमोग्राफि डेविटेन्टबाट पनि लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । यो पनि राम्रो कुरा नै हो । अर्को भनेको नेपालमा आन्तरिक उत्पादनलाई ब्राडिङ गर्ने र त्यसलाई विश्व बजारमा पठाउने प्रचलन समेत आएको छ । यसबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

सुन्नमा आए अनुसार गत वर्ष नेपालमा बनेको अचार मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीको निकासी भएको बुझिएको छ । यो समग्र अर्थतन्त्रको पाटो भयो । यहाँले भनेको अर्को पाटो भनेको वित्तीय पाटो हो । अहिले वित्तीय बजारमा लिक्युडिटिको अभाव रहेको भन्ने छ । कसैकसैले यसलाई लिक्युडिटीको अभावभन्दा पनि बैंकको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भनेर पनि भनेका छन् । खासमा विश्लेषण गर्दा गत वर्षको तुलनामा वित्तीय प्राणाली पनि बलियो नै देखिन्छ । नर्मल रुपमा हुनु पर्ने १२–१५ प्रतिशतको वृद्धि भएको नै छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा बैंकको ऋण दिने सक्ने क्षमता त देखिदैनन् नि ?

बैंकले किन ऋण दिन सकेन भने बचत, ऋण र त्यसको रिकभरिको जुन साइकल छ । वित्तीय क्षेत्रको साइकल हुन्छ त्यो अबरुद्ध भएको हो । साइकल अवरुद्ध हुँदा लिक्युडिटी कहीँ गएर डम भएर बसेको अवस्था हो । व्यवसायीले लिएको लोन रिकभर हुन सकेन् । त्यो लोनकै रुपमा बसिरह्यो । बैंकमा आएन् । साइकल पुरा हुनै पाएन् । यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या भएको जस्तो मलाई लाग्छ । अन्यथा वित्तीय क्षेत्र वृद्धिमा नै रहेको छ ।

पछिल्लो समय रकम कसैको सिरानीमा गएर बसेको भन्ने सुनिन्छ । यसमा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ ?

म यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिन । जहाँ गए पनि त्यो आउने भनेको बैंकिङ प्रणालीमा नै हो । एक समय बैंकबाट पैसा सहकारीमा गयो भनियो । सहकारीबाट पनि त आउने भनेको बैंकमा नै हो । अहिलेको जमानामा मानिसले सिरानिमुनि पैसा राख्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन् । एउटा कार्ड वा मोवाइल बोकेर हिड्ने जमाना हो यो । यसमा पटक्कै पनि विश्वास छैन ।

स्रोत खुलाउन नसक्ने केही पैसा हुन सक्छ तर यसले नै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई असर गरेको जस्तो मलाइ लाग्दैन् । पैसा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा नै छ । तथ्यले के देखाउँछ भने गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको साईजमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ । यसरी बढ्नु भनेको हाम्रो सिस्टममा समस्या छैन भन्ने हो ।

तपाईले सिस्टममा छ भन्नु भयो ? तर व्यवसायीले बैंकमा गएर ऋण माग्दा पाउन नसकेको अवस्था छ नि त ?

त्यस्तो अवस्था छ । यो अवस्था किन आयो त भन्दा अघि भनेजस्तै जुन रकम साइकल पार गर्नु पर्ने हो त्यो पार गर्न सनसक्दाको परिणाम हो । जुन रुपमा ऋण लगानी गरे पछि त्यो चुक्ता भएर बैंकमा जम्मा हुने र पुनः लगानी गर्नु पर्ने साइकल हुन्छ त्यो अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।

एकातर्फ हिजो लिएको ऋण तिरिएन् । अर्कोतर्फ बैंकहरुको ब्याजदर बढेका कारण बचत गर्ने तर्फ मात्रै फोकस गरेको अवस्था छ । ऋण नतिर्ने तर बैंकमा १२–१३ प्रतिशतमा जम्मा गर्ने परिपाटी देखियो । बैंकमा राखेर सहज रुपमा नाफा लिन सकिन्छ भने किन जोखिम लिने भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था पहिले पहिले पनि आउँथ्यो ।

पहिले लामो समय रहदैनथ्यो, ६–८ महिनामा ठिक हुने गरेको थियो । कोभिडको पहिलो चरण पछि नै बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याज नै ६ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । बैंकहरुमा लोन प्रवाहका लागि तानातानको अवस्था थियो । समग्र रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पैसाको अभाव होइन् । लगानी योग्य रकमको अभाव मात्रै हो ।

पछिल्लो समय ब्याजदर बढेको छ । यसमा यहाँको बुझाई के छ ?

यसमा विभिन्न विज्ञहरुले विभिन्न किसिमबाट विश्लेषण गरेका होलान् । ब्याजदर भनेको बजारले नै निर्धाण गर्ने विषय हो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यहि भन्छ, विज्ञहरुले पनि त्यहि भनिरहेको अवस्था हो । तर अहिलेको ब्याजदर मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने नै हो ।

एकल अंकको ब्याजदरको विषयमा बहष भइरहेको अवस्था हो । तर अहिले औषतमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर भएको देखिन्छ । यो भनेको नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने ब्याजदर हो । यो ढीलो चाढो साइजमा आउनै पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

अर्थमन्त्रीले हस्तक्षप गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ, केन्द्रीय बैंकले केही नबोलेको अवस्था छ । यसलाई साइजमा ल्याउनका लागि के गर्नु पर्ला ?

तत्काललाई हस्तक्षप गर्न त सिद्धान्तले नै मिल्दैन, बजारलाई नै छोडीदिने हो । बजारले बढाएको अवस्था छ । तर यहाँभन्दा माथि जाने स्थिति हुनुहुदैन् । उत्पादन क्षेत्रमा हो भने ब्याजदर डिम्फ्रेसेसन् गरिदिने भनेको छ ।

केन्द्री बैंक वा बैंकहरुको मनसाय के देखिन्छ भने ऋण लिए पछि केही उत्पादन गरोस् । यस्तो कामका लागि ब्याजदरमा सहुलियत दिने भनेको छ । यसलाई अनुपात्दक क्षेत्रमा ऋण उपयोग गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थाले पनि त्यहि देखाइरहेको छ ।

अहिले कसैले पनि १४–१५ प्रतिशत ब्याज तिरेर घरजग्गामा लगानी गर्ने वा शेयरमा लगानी गर्ने अवस्था छैन् । यसले गर्दा अबको ऋण भनेको उत्पादन क्षेत्रमा नै जाने हो र जानै पर्छ । यो अहिलेको क्राइसिसको अवस्था केही समयमा हट्नु पर्छ ।

ब्याजदर पनि घट्नै पर्छ । मुद्दति, आधार दर लगायतको ब्याजदर घट्नै पर्छ । जसको प्रभाव ऋणको ब्याजमा पर्छ । जुन स्वभाविक हो । अर्को पाटो भनेको दिने र लिन दुवै ब्याजहरु पूर्वानुमानीत हुनु पर्ने हुन्छ । जस्तो मुद्दति निक्षेपमा कहिले ६ प्रतिशत कहिले १३ प्रतिशत भएको अवस्था छ । यो दुवै ठिक होइन् । यसलाई कसरी पूर्वानुमानित बनाउने भन्ने विषयमा वित्तीय क्षेत्रमा बहष गर्नै पर्ने हुन्छ ।

ब्याजदर बढ्दा महंगी बढ्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?

ब्याजदर बढ्नु भनेको कुनै कुनै रुपमा मूल्य वृद्धि हुनु नै हो । यसले प्रत्यक्ष असर पारेको नै हुन्छ । ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेको त उपभोक्ता नै हो । बैंकलाई कुनै मार पर्दैन् ।

यो वर्षको तथ्यांक हर्नेहो भने बैंकहरुको नाफा त भएकै छ । लगानी गर्ने पैसा छैन् । बैंकलाई गारो भइरहेको पनि भनिरहेका छौँ तर बैंकको नाफा त घटेको छैन् । यसरी हेर्दा यसले असर गर्ने भनेको बैंकलाई होइन रहेछ । उपभोक्तालाई नै पर्छ । अहिलेको बजार भाउ हेर्दा पनि त्यो प्रष्ट देखिन्छ ।

केही समय अघि अमेरिकामा मुद्रास्र्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाएको पनि सुनियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसको विषयमा ठ्याक्क त भन्न सकिएनन् । तर ऋणको ब्याजदर बढाउँदा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लागनी हुन्छ भन्ने मान्यता हो । जसले उत्पादन गर्छ त्यहाँ मात्रै लगानी हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा यो आधारीत छ । त्यस्तो संकेत पनि हाम्रोमा देखिन्छ ।

जस्तो घरजग्गाको क्षेत्रमा अहिले मन्दी कै अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै शेयर बजारमा पनि अहिले अवस्था त्यस्तै छ । यो क्षेत्रमा लगानी किन उत्साहित भएको देखिदैन् भने बैंकको ब्याजदरकै कारण हो । यो लामो समयसम्मका लागि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । केही समयकका लागि यो अवस्थालाई साइजमा ल्याउनका लागि यस्तो गरिएको छ ।

उत्पादन बजारमा जानुसँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन । यो त समग्रा अर्थतन्त्रका सुचकले पनि यसलाई असर गर्ने भएकाले छोटो समयका लागि यो व्यवस्था अवलम्बन गरिन्छ जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो इन्फुलेसन रेट औषत नै हो ?

औषतभन्दा बढी हो । किनभने अहिलेको ब्याजदर बढेको अवस्थामा यसले त्यति असर गर्दैन् । मेरो इन्फुलेसन ८ प्रतिशत छ तर म बैंकमा पैसा राखेर ११ प्रतिशत ब्याज पाउँछु भने पैसाको भ्यालु त घटेन् । तर सिद्धान्ततः भनेहा भने ८–९ प्रतिशतको इफुलेसन रेट माथि नै हो ।

निर्वाचनको कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ कि भन्ने हो । चुनावले पैसाको सर्कुलेसने हुन्छ । एक व्यक्ति बाट अर्को व्यक्तिमा पैसा जान्छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा स्थानीय तहको चुनवामा त सोचेजस्तो मनि सर्कुलेसन हुन सकेन नि ?

हो स्थानीय चुनावमा सर्कुलेसन नभएको अवस्था हो । यसलाई कसरी बुझ्नु पर्छ भने सुरुमा भनेजस्तो पैसा वित्तीय प्रणालीमा नै रहेको छ । तर लगानी योग्य रकम भने नभएको अवस्था हो । सिरानिमुनिको पैसा चुनावमा बाहिर आएको भए त्यो बैंकिङ प्रणालीमा आउने पथ्र्यो ।

अहिलेको अवस्थामा मानिसले क्यास बोकेरे हिड्छन् भन्ने कल्पना गर्न पनि सकिदैनन् । त्यसैले हाम्रोमा भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा नै रहेको बुझ्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो असर नगर्ने भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन भने चुनावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

लुकेर बसेको भनिएको पैसालाई चुनावले बाहिर निकाल्छ ?

त्यस्तो पैसा भनेको केही अर्ब होला । खर्बमा पनि नजाऔँ । त्यो ल्याएर अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा त्यति ठूलो असर पर्ने देखिदैन् । ५० अर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई १ थपेर ५१ बनाउला तर साइजमा कुनै भिन्नता ल्याउँदैन् ।

कालो धन त छ भनिन्छ नि त ?

म त पत्याउँदीन । त्यो साइजको कालो धन मानिसको सिरानिमुनि होला भन्ने कुरालाई ।

चुनाव पछिको अर्थतन्त्रक कस्तो रहला ?

तत्कालै परिवर्तन ल्याउने भन्ने होइन । अर्थतन्त्र भनेको तत्कालै परिवर्तन हुने विषय होइन् । चार पाँच वर्षमा ल्याउने परिवर्तनको संकेतका रुपमा यसलाई विश्लेषण गर्ने हो । जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने चुवना पछि एउटा स्थायी सरकार बन्नु पर्छ ।

उसले आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनतालाई कार्यक्रम दिन्छ । त्यो आस पनि गर्ने हो । तर नाटकि रुपमा चुनाव पछि नै हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ, ब्याजदर घटीहाल्छ भन्ने अवस्था भने देखिदैन् । बैंकमा पैसा नै पैसा हुन्छ भनेर सोच्नु अलि हतार हुन्छ ।

अब थोरै तपाइले नेतृत्व गरेको संस्थाको कुरा गरौँ, एचआईएडीसीएलको अवस्था के छ ?

एचआईएडीसीएलमा मैले नेतृत्व गरेको ढेड वर्ष भयो । यो अवधिमा एक दुई वटा मुख्य कार्यहरु गरेको छौँ जसले भोलिका दिनमा परिणाम देखिन्छ । यो भनेको वित्तीय संस्था हो भन्ने स्पष्ट संकेत आयो र त्यहि अनुसार अगाडी बढीरहेका छौँ ।

मलाई सोध्ने हो भने यो विकास गर्ने संस्था हो कि वित्तीय संस्था भन्दा यो वित्तीय संस्था हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्छु । त्यसै कारण यो संस्थाको विषयमा कुनै द्धिविधा रहेन् । अर्को कुरा पछिल्लो समय ठूला आयोजनाहरु सरकारी निकायले प्रवर्धन गर्ने हिसावले अगाडी बढीरहेका छन् । त्यस्तै निजि क्षेत्रबाट पनि २००–३०० मेगावाटका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता आयोजना भनेको एचआईएडीसीएलका लागि अवसर हो ।

अहिले एचआईएडीसीएलले के भनेको छ भने यो संस्था जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा प्रतिबद्ध एक मात्रै संस्था हो । यदि तपाईसँग कुनै आयोजना छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दछौँ । त्यो सरकारी होस या निजी क्षेत्रको होस् ।

लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ ? तपाइहरुसँग पैसा छ ?

लगानी गर्न तयार हो । हामीसँग केही पैसा छ । यो भनेको हाम्रो अर्थको साइज भनेको २४–२५ अर्बको हो । हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नका लागि यो रकम निकै थोरै हो । पिनट मात्रै हो । अब गर्नु पर्ने भनेको के हो त भन्दा त्यस्ता ठूला ठूला आयोजनामा वित्तीय प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ भने अरु बैकल्पीक स्रोतबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्नु पर्छ ।

त्यो भनेको गिन बर्नको कुरा विश्वव्यापी रुपमा आइरहेको छ । त्यसमा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ । त्यस्तै पावर बर्नका कुराहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै विदेशी संस्थाहरुको सहलियतपूर्ण ऋण लिएर पनि काम गर्न सक्छौँ ।

यसरी भन्दा हामीले गर्ने भनेको दुईवटा कुरा हो । एउटा आयोजना होल्ड गर्ने, लगानी गर्न कमिटमेन्ट गर्ने र अर्को भनेको त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्ने हो । यी दुई वटा काममा एचआईएडीसीएल अगाडि बढ्छ ।

तपाईहरुले लामो समय वित्तीय संस्था हुँ भन्नकै लागि संघर्ष गर्नु परो । हिजोको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ ?

फरक छ । किन फरक हो भने यो संस्था वित्तीय संस्था हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियमन गर्न सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि सुपवेक्षणका लागि छुट्टै विभाग समेत निर्माण गरेको अवस्था छ ।

यसरी भन्दा हामी राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी छाताभित्र परिसकेका छौँ । यसले गर्दा लगानी गरेको लोन उठाउन पनि समस्या हुँदैन् ।

लामो समय यो संस्थाले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाएर बस्ने अवस्था देखियो । अहिले के छ ?

ब्याज त खानै परो । बैंकमा राखे पनि ब्याज आउने हो लगानी गरे पनि ब्याज नै आउने हो । तर यसको दीर्घकालीन योजना भनेको बैंकमा रकम राखेर ब्याज खाने होइन् ।

यसको उद्देश्य बैंकमा मुद्दती राख्ने त होइनी ?

यसका लागि यसको इतिहाससम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको यो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्ती करणको नेतृत्वमा सहभागि भएर मात्रै ऋण लगानी गर्नु भनेर जुन म्यानडेट दियो । जसका कारण यसको स्कोप सिमित थियो । जसले गर्दा ठूलो रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन् ।

अर्को कुरा २०६८ साल देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने सरकारी क्षेत्रका आयोजनाको क्लोजर हुन सकेका छैनन् । अहिले केही आएका छन् तर ती पनि क्लोजर हुन सकेको अवस्था छैन् ।
अहिले चार पाँच वटा आयोजना आइसकेका छन् । बैंककेबल भइसकेका छन् र पाइपलाइनमा रहेका छन् । यसरी भन्दा २०६८ साल देखि २०७८ साल सम्म कुनै पनि सरकारी आयोजना फाइनासियल क्लोजर भएर अगाडि बढेको छैन् ।

अर्को कन्र्सट टीमको नेतृत्व गर्न नपाए पछि धेरै अवसर पनि गुमायौँ । बैंकहरुको आफ्नो क्षमता रहेको छ । बैंकलाई हामीले के भन्नु परो भने हामीलाई पनि केही दिनुस् ५०–६० करोड दिनुस भनेर हात जोड्नु पर्ने अवस्था भयो ।

उनीहरुले दिए भने लगानी गर्ने अवस्था भयो न भए भएन् हिजोको अवस्था त्यो हो । अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तो हाइन । तपाइसँग आयोजना छ भने पहिले एचआइडीसीएलमा आउनुहोस् । हामीले लगानी गछौँ । यदि सकेनौँ भने बैंकसँग समन्वय गरिदिन्छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

हिजो बाध्यताले अरुको नेतृत्वमा जानु पर्ने अवस्था थियो । अहिले हामी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ । ६ महिना पहिले जुन रुपमा अनुमति प्राप्त भयो । त्यसपछि दुईवटा आयोजनामा नेतृत्व गर्ने भनेर निर्णय नै गरिरहेको अवस्था छ ।

अयो अवधिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा हेरिएको चार अंकको आयोजना भनेर हामी भन्छौँ अपर अरुण त्यसमा नेतृत्व गर्ने भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग एमओयु समेत भइसकेको अवस्था छ ।

विद्युत्प्राधिकरणकै अर्को आयोजनामा पनि नेतृत्व गर्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था छ । अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा पनि आइरहेका छन् । अब हामीलाई आयोजनाको खाँचो भन्दा पनि पुँजीको खाँचो मात्रै हो ।

रेमिट हाइड्रोको योजना कहाँसम्म पुग्यो ?

रेमिट हाइड्रोको परिकल्पना अनुसार हाम्रा दुई वटा आयोजना छन् । यी दुइवटा आयोजनाको अध्ययनको क्रम सकिएको अवस्था हो । वित्तीय अवस्थाका लागि बैंकहरुसँग कुरा गरिरहेका छौँ । इक्युटीको मोडल प्रष्ट पारिसकेका छौँ । त्यस्तै पँहुचमार्ग तथा अन्य कार्यहरु समेत गरिसकेका छौँ । अहिले मुख्य त पिपीए बाँकी रहेको छ । त्यो कार्य सम्पन्न भए पछि निर्माणको कार्य सुरु हुन्छ ।