काठमाडौं, २६ भदौ । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहितको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीसहित दुई पूर्व सचिवसहित उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध गत बैशाख २४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको अनियमितता प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम रहेका छन् । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ।

भ्रष्टाचारको यो जालोमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल समेत तानिएका छन् । अख्तियारले निर्माण व्यवसायी ‘चाइना सिएमएसी’ का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई पनि भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सिएमएसी इन्जिनियरिङ’ सँग भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, सचिवहरू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रावधान विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार पारिएको भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

उक्त नयाँ सम्झौतामा बदनियतपूर्वक ठेकेदार कम्पनीलाई कर र महसुल छुट दिने सर्त राखिएको अख्तियारको दाबी छ । यसरी सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको कुल लागत भित्रैबाट करका लागि छुट्याइएको रकम भुक्तानी लिने तर सो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगरी आफैँ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यसबाट चिनियाँ कम्पनीले दोहोरो लाभ प्राप्त गरेको र नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप लिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ ।