काठमाडौं, १६ भदौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद्मा परेका नागरिकको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशभित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकको ज्यान बचाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर निःशुल्क हवाई उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आज सूचना प्रकाशन गरी सो सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ४ बमोजिम सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सुचीकृत हुन सेवा प्रदायक संस्थालाई आह्वान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्र विपद्मा परी ज्यान जोखिममा परेका व्यक्तिलाई हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गराउने, घाइते व्यक्तिलाई उपचारको आवश्यकता परेमा अस्पतालमा पु¥याउने र अन्य माध्यमबाट सम्भव नभएमा राहत वितरण गर्न, भिषण आगलागीजन्य विपद्को अवस्थामा आगलागी नियन्त्रण गरी नागरिकको जीउ ज्यानको रक्षाका लागि हवाई सेवा प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनेको छ ।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा ५३ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको र कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पन्थीले बताए ।

कार्यविधिअनुसार प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकले यो सेवा पाउनेछन् । प्राकृतिक विपद्अन्तर्गत हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विष्फोट, डढेलो वा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्बाट प्रभावित नागरिकले यो सेवा पाउने छन् ।

गैरप्राकृतिक विपद््अन्तर्गत महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त खाद्य सेवा, वातावरणीय प्रदूषण, भिरबाट वा रुखबाट लडेको नागरिकले यो सेवा लिन सक्ने छन् । यस्तै ताल, पोखरी वा नदीमा डुबेका, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्मा परेकालाई हवाई सेवा प्रदान गरिने छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिने र सोही समितिको सिफारिसका आधारमा हवाई सेवा उपलब्ध गराइने छ । सिफारिस समितिमा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र स्थानीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी लिखित निर्णयको प्रतिलिपिसहित स्थानीय प्रहरी कार्यालयमार्फत तत्काल मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले नै ज्यान जोखिममा परेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था हेरी प्रजिअसँग समन्वय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने र सो सिफारिस सम्बन्धमा समितिका अन्य सदस्यलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।