काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धी यसअघिका व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लचकता प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा गरेका संशोधित व्यवस्था अनुसार उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । यसअघि सबै कर्जामा १ करोडको सीमा थियो ।

त्यस्तै उत्पादनमुलक उद्योगहरुको हकमा फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरेको ४ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यसअघि सबै प्रकारको कर्जामा यस्तो सीमा २ करोड रुपैयाँसम्म थियो ।

बैंकले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गरेर औचित्यपूर्ण देखेमा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको ४ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मात्र स्थिर चालु पुँजी कर्जा (परमानेण्ट वर्किङ क्यापिटल निड) परिवर्तनशिल चालु पुँजी कर्जा (फल्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल निड) पहिचान गर्नुपर्नेछ । यसअघि २ करोड भन्दा बढी सबै चालु पुँजी कर्जामा स्थिर वा परिवर्तनशील भनेर पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

परिवर्तनशील चालु पुँजी कर्जाको हकमा बैंकले अब औचित्य खुलाएर अनुमानित वार्षिक कारोबार÷विक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकममा चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सीमा २५ प्रतिशत मात्र थियो ।

यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब माफिकको कारणसहित समय माग गरेमा मार्गदर्शनको बुँदा नं १०.१६ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कर्जा नवीकरण÷पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका बहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने भएको छ ।