काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक जनकपुरधाम आएकी उनले जानकी मन्दिरमा दर्शन गरेकी हुन् । त्यस क्रममा उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो नितान्त यो धार्मिक यात्रा रहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की देशका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरिरहेकी छिन् । उनी विभिन्न जिल्ला पुगेर चुनाव सम्मन्न गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।

यस्तै, ऋण लगानीबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्रै आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समन्वय अभिवृद्धि गर्न आयोगले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि सिफारिस गरेको छ । ऋणलाई दीर्घकालीन लाभ दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने परियोजनामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, बजारमा ब्याजदर न्यून भएका बेला मात्रै अल्पकालीन ऋण उपकरणमार्फत ऋण उठाउने र त्यस्ता उपकरणको नवीकरणलाई समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेटमा समावेश गरी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले तीनवटै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक ऋणको अनुमानित र वास्तविक परिचालनको विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रूपमा खुलाएर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।