स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको अधिकारको सीमामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ । आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे अनुसन्धानको घेरामा परेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले बुधबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको हो । बैंकले आफूहरूले निक्षेपकर्ताको रकम जोगाउन कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भने घटनालाई फरक ढंगले हेरिरहेको छ । ब्युरोका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगिसकेको सम्पत्ति बैंकले लिलामीमार्फत बिक्री गरेको देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, लिलामी सूचनामै उल्लेख गरिएको घर बहाल र विद्युत् महसुलबापतको रकम सम्बन्धित पक्षसम्म नपुगेको दाबी पनि अनुसन्धानको मुख्य आधार बनेको छ । यही विषयलाई लिएर बैंकका सीईओ पाण्डेमाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

बैंकले भने विवादित भनिएको रकम अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको दाबी गरेको छ । बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते गरिएको लिलामीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाइएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणअन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ छुट्टै खातामा रोक्का राखिएको बैंकको भनाइ छ । उक्त रकम स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान गरिएका घर तथा जग्गाधनीलाई भाडा र विद्युत् महसुलबापत वितरण गरिने भए पनि आवश्यक प्रमाण र प्रक्रिया पूरा नभएकाले तत्काल भुक्तानी नगरिएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले आफू ‘सुरक्षित साहु’ को हैसियतमा रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति लिलामी गरिएको बताएको छ । बैंकको भनाइमा, कर्जा असुली प्रक्रिया रोकिँदा अन्ततः निक्षेपकर्ताको रकम नै जोखिममा पर्ने भएकाले कानुनी प्रक्रिया पालना गरेरै कदम चालिएको हो ।

यो घटनाले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको ठूला कर्जा, धितो व्यवस्थापन र संकटग्रस्त कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । बैंकहरूले कर्जा असुलीका नाममा प्रयोग गर्ने अधिकार र सरकारी नियामक निकायको नियन्त्रणबीचको सीमा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न अहिले थप पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । आवश्यक कागजात र विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको उल्लेख गर्दै बैंकले आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने जनाएको छ । साथै, यस घटनाले बैंकको नियमित सेवा, निक्षेपकर्ताको रकम वा वित्तीय स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने भन्दै ग्राहक र लगानीकर्तालाई ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ ।