काठमाडौं । सरकारले के–कसमा कर लगाउँदैन र ? कमाइमा लगाउँछ, किनमेलमा लगाउँछ, फोन गर्दा लगाउँछ, बिदेश जाँदा लगाउँछ, सिनेमा हेर्दा लगाउँछ, गाडी चलाउँदा लगाउँछ । डेढ दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर उठाउने सरकार तैपनि महिनाको तलब तिर्न विदेशी ऋणको हात थाप्न बाध्य छ । यो अवस्था देखेर सर्वसाधारण नागरिकको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ — यति कर उठाएर पैसा जान्छ कहाँ ?

आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर काटिन्छ । बजारमा गएर तरकारी र औषधी बाहेक जे किने पनि १३ प्रतिशत भ्याट थपिन्छ । त्यसमाथि बाहिरबाट आउने सामानमा भन्सार छुट्टै, अन्तःशुल्क छुट्टै । सडक दस्तुर छ, प्रदूषण कर छ, डिजिटल कर छ, शिक्षा सेवा कर छ, स्वास्थ्य जोखिम कर छ, हरित कर छ । प्रदेश र पालिकाका कर अझ थप्नुस् — गन्दा औंला पुग्दैन ।

यति कर तिर्ने नागरिकलाई सरकारले के दिन्छ त ? अस्पताल पुग्दा औषधि पाइँदैन, बिरामी आफैं किन्नुपर्छ । सडक वर्षामा डुब्छ, हिउँदमा धुलिन्छ । विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपालीले सबैभन्दा कम सेवा पाउँछन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

नेपालले आफूलाई चाहिने करिब ९० प्रतिशत सामान बाहिरबाट किन्छ । त्यो सामान नेपाल छिर्दा पहिले भन्सार लाग्छ, त्यसमाथि भ्याट लाग्छ, केहीमा अन्तःशुल्क पनि लाग्छ । यसरी एउटै सामानमा तहतहमा कर जोडिँदा पसलमा पुग्दा मूल्य उफ्रिसकेको हुन्छ । अनि भन्छन् मँहगी बढ्यो भनेर — कारण त सरकार आफैं हो ।

राजस्व वृद्धिका तथ्यांक पनि राम्रो छैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा राखेको आर्थिक स्थितिपत्रले भन्छ — कोभिडअघिका पाँच वर्षमा राजस्व औसत १४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्थ्यो । कोभिडपछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ८ दशमलव ७ प्रतिशतमा खुम्चियो । अर्थात आधा वृद्धि हावामा उड्यो ।

यसको कारण बुझ्न अर्थशास्त्र पढ्नु पर्दैन । बजारमा किनमेल घट्छ भने भ्याट घट्छ, व्यवसाय नचल्दा आयकर घट्छ, आयात घट्दा भन्सार घट्छ । अर्थतन्त्र सुस्तिएपछि राजस्व पनि सुस्तिन्छ — सरकारका आफ्नै प्रतिवेदनले यही भनेका छन् ।

कुरा के हो भने करका प्रकार बढाउँदैमा सबैको बोझ उत्तिकै बढ्दैन । कमाइ भएकाले आयकर तिर्छन्, किनमेल गर्नेले भ्याट तिर्छन् । तर जुन देशमा धेरै कर उठाउँदा पनि सरकारले दैनिक खर्च धान्न नसकोस् — त्यहाँ समस्या करको संख्यामा होइन, प्रणालीको जरामा छ ।

विज्ञहरू भन्छन् — नेपाललाई नयाँ कर थप्नु पर्दैन, भएकै करको ढाँचा बदल्नु पर्छ । अर्थतन्त्र नचलेसम्म जति कर लगाए पनि ढुकुटी भरिँदैन, बरु मान्छे थिचिँदै जान्छन् र कारोबार झन् सुस्तिन्छ । यो दुष्चक्र तोड्न कर सुधार मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउने ठोस नीति चाहिन्छ — अनि मात्र राजस्व र सेवा दुवै सुध्रिन सक्छन् ।