काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी कार्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्क र राजस्वका लागि अलग-अलग माध्यम अपनाउने दिन अब सकिँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता सबै भुक्तानी एकै प्रणाली ‘मेरो कित्ता’ मार्फत मात्र गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा हालै गरेको संशोधनपछि यो व्यवस्था प्रभावमा आएको हो। उक्त निर्देशनले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थादेखि पूर्वाधार विकास बैंक र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थासम्म सबैलाई समेटेको छ।

व्यावहारिक हिसाबले भन्दा नापी कार्यालयबाट जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक वा प्लट रजिस्टर प्रिन्ट निकाल्दा तिर्नुपर्ने राजस्व होस् वा स्थानीय तहका अन्य सेवाशुल्क — यी सबैका लागि अब ‘मेरो कित्ता’ नै एकमात्र वैध माध्यम हुनेछ। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले सो प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनु पनि अनिवार्य छ।

राष्ट्र बैंकको यस कदमपछि सरकारी सेवासँग जोडिएका वित्तीय कारोबार पूर्णतः अभिलेखीकृत र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नगद वा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल शासनलाई जरो गाड्ने यो निर्देशनको मूल मनसाय रहेको बताइएको छ।