शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले आफ्नो पद छाडेर सेयर बेच्ने नयाँ प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। कानुनले पदमा रहँदा र पद छाडेको एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था राखेको छ। तर यो व्यवस्थाको जानाजान फाइदा उठाउँदै केही सञ्चालकहरूले पद नै छाडेर एक वर्ष कुरेपछि सेयर बिक्री गर्ने बाटो रोजेका छन् — र यो प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा झन् बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

यो समस्या पहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र देखिन्थ्यो। अहिले लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि यस्तो चलन फैलिन थालेको छ। धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रका कम्पनी शेयर बजारमा ल्याउँदा तीन वर्षको लकइन अवधि र पद छाडेको एक वर्षसम्म सेयर बिक्रीमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर यही व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गर्दै सञ्चालकहरू बाहिरिन थालेका हुन्।

धितोपत्र बोर्डले आफैँले गरेको ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यो कटु सत्य उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार प्रायः संस्थापक सेयरधनीहरू लकइन अवधि सकिनुअघि नै पद छाडेर बाहिरिने गरेका छन्। आफूले खडा गरेको आयोजनाले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने भरोसा स्वयं संस्थापकलाई नै नरहेको यो तथ्यले छर्लंग पार्छ।

यसरी संस्थापक र सञ्चालकहरू हतारहतार बाहिरिँदा कम्पनीको सुशासन र स्थायित्वमा प्रश्न उठ्छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिफलमा सिधा नकारात्मक असर पर्छ। जसले कम्पनीको भित्री अवस्था राम्रोसँग जानेका छन् तिनै मान्छे बाहिरिने र बाहिरका लगानीकर्ता भित्र बस्ने यो उल्टो खेलले बजारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

यस समस्याको समाधानका लागि बोर्डको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको छ — संस्थापकले कम्तीमा सात वर्षसम्म आफ्नो तीस प्रतिशत सेयर अनिवार्य रूपमा आफैँसँग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै बोर्डले धितोपत्र स्वीकृति दिने क्रममा कम्पनीको ऋण भुक्तानी अवधिलाई आधार लिएर मात्र संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विज्ञहरूका अनुसार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा तत्काल सुधार नगरिए यो प्रवृत्ति थप फैलिने र सानो लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी मार खाने निश्चित छ।