के नेपाल इन्धनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ? के दैलेखको पहाडमुनि लुकेको प्राकृतिक ग्यासको विशाल खानीले नेपालको आर्थिक भविष्य सधैँका लागि बदल्न सक्छ?

हो, चिनियाँ प्राविधिक टोलीको विस्तृत अध्ययनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१, जलजले क्षेत्रमा नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास सुरक्षित रूपमा थुनिएर रहेको छ। तर, देशलाई नै कायापलट गर्न सक्ने यो बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अहिले कूटनीतिक र प्राविधिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। नेपालकै सबैभन्दा गहिरो– ४ हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

पश्चिम एसियामा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजार निरन्तर अस्थिर भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल पनि परिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा, आफ्नै देशको इन्धन खानी भने “वेल टेस्टिङ” अर्थात् परीक्षण उत्पादनको चरणमै अड्किएको छ। आखिर ८० अर्ब घनमिटर ग्यास भएर पनि हामीले किन उत्खनन गर्न सकिरहेका छैनौँ? चिनियाँ पक्ष किन मौन छ? र, भर्खरै दैलेख र कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरूले ४ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइको महाबुलेकमा जम्मा भएर किन ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी गरे? आजको यस विशेष  रिपोर्टमा हामी यिनै प्रश्नहरूको भित्री तथ्य खोतल्नेछौँ।

यो कथा सुरु हुन्छ सन् २०१९ बाट, जब नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भयो। सोही सम्झौताअन्तर्गत चीनको सरकारी एजेन्सी ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले दैलेखमा विस्तृत अध्ययन सुरु गर्‍यो। चिनियाँ टोलीले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सेस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्भे र जियोकेमिकल सर्भे सम्पन्न गर्‍यो।

खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रत्यक्ष समन्वयमा जलजले क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा गहिरो– ४ हजार १३ मिटर अर्थात् चार किलोमिटरभन्दा बढी जमिनमुनि ड्रिलिङ गरियो। यो ड्रिलिङबाट जे कुरा पत्ता लाग्यो, त्यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई उत्साहित बनायो।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक भण्डारण छ। यो परिमाण नेपालको हालको ग्यास खपतको दरलाई हेर्दा कम्तीमा ५० देखि ६० वर्षका लागि पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यदि यो ग्यास उत्खनन गर्न सकियो भने नेपालको खर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ। उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सफा र सस्तो इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई सवारी साधनहरूमा सीएनजी (CNG) को रूपमा, उद्योगहरूमा कोइला र फर्नेस आयलको विकल्पका रूपमा र पाइपलाइन वा सिलिन्डरमार्फत घरघरमा भान्छाको ग्यासको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो त बनाउँछ नै, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटालाई पनि ह्वात्तै घटाउनेछ।

सम्भावना यति ठूलो छ, तर वास्तविक चुनौती अहिले सुरु भएको छ। परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ, तर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया “वेल टेस्टिङ”  गर्न बाँकी छ।

तर के हो त यो “वेल टेस्टिङ”? र यो किन यति जटिल छ?

भूगर्भविद्हरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास सामान्य प्रकृतिको होइन। यो अमेरिकामा व्यापक रूपमा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’  प्रकृतिको छ। यो ग्यास खुल्ला रूपमा बगेर बस्दैन, बरु जमिनमुनिका कडा चट्टानका साना-साना पत्रहरूमा च्यापिएर रहेको हुन्छ। यसलाई बाहिर निकाल्न चट्टान फुटाउने जस्ता निकै जटिल र महँगो प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ।

“वेल टेस्टिङ” का क्रममा चट्टानको वास्तविक संरचना, ग्यासको प्रवाह क्षमता र दबाबको परीक्षण गरिन्छ। यो परीक्षण गरेपछि मात्रै पत्ता लाग्छ कि जमिनमुनि रहेको कुल ग्यासमध्ये कति प्रतिशत ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र त्यसका लागि कुन प्रविधि सबैभन्दा किफायती हुन्छ।

यो नेपाल आफैँले गर्न सक्ने प्रविधि होइन। यो दुई देशको सरकार (G2G) तहको परियोजना भएकाले नेपाल सरकारले परीक्षण उत्पादन र थप प्राविधिक सहयोगका लागि चीन सरकारलाई औपचारिक अनुरोधपत्र  पठाइसकेको छ। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै आधिकारिक जवाफ वा स्पष्ट कार्यतालिका प्राप्त हुन सकेको छैन। जलजलेमा ड्रिलिङ गरिएका स्थानमा रहेका ठूला उपकरणहरू अझै पनि चिनियाँ पक्षकै स्वामित्वमा छन्। चीनबाट अनुमति र प्राविधिक टोली नआएसम्म यो आयोजना एक इन्च पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यही कूटनीतिक निष्क्रियताका कारण यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अहिले सुस्ताएको छ।

यता केन्द्र सरकार र कूटनीतिक तहमा ढिलासुस्ती भइरहँदा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनतामा भने आक्रोश र छटपटी बढ्न थालेको छ। यसैको परिणाम स्वरूप, गत जेठ ३ गते समुद्र सतहदेखि ४ हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा एउटा ऐतिहासिक संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो।

दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू यातायात र सञ्चारको चरम असुविधाका बिच १६ घण्टाको कठिन यात्रा गरेर महाबुलेक पुगेका थिए। उक्त बैठकले जलजलेको ग्यास खानीलाई तत्काल द्रुतगतिमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही र कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिंह लगायतका नेताहरूले यो ग्यास परियोजना समग्र कर्णाली र सिंगो नेपालकै समृद्धिको आधार भएको बताएका छन्।

यस ऐतिहासिक बैठकले केवल ग्यास खानीको मात्र कुरा गरेन, बरु कर्णालीको आर्थिक कायापलटका लागि ६ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता समेत पारित गर्‍यो। यस साझा प्रतिबद्धताका मुख्य बुँदाहरूको कुरा गर्दा:

जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता यकिन गरी उत्खनन कार्यलाई तुरुन्त अघि बढाउने।

सामरिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी ट्र्याक खोली स्तरोन्नति गर्ने।

धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास गर्ने।

वैकल्पिक सडक निर्माण र सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने।

महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने।

महाबु बैठकले उठाएको अर्को निकै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मुद्दा हो– ‘महाबु सडकखण्ड’। यो सडक केवल दुईवटा जिल्ला जोड्ने सामान्य सडक मात्र होइन, बरु यो नेपाल, भारत र चीनलाई सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोड्ने त्रिदेशीय रणनीतिक मार्ग हो।

यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा भारतको रूपैडिहा/जमुनाह नाकादेखि कर्णाली हुँदै चीनको नाक्चेनाग्ला नाकासम्मको दूरी निकै छोटिनेछ। यसले नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी देशबिचको व्यापारिक पुल बनाउन सक्छ।

तर विडम्बना, अहिले यो सडकको अवस्था निकै दयनीय छ। सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु पुग्न मात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ। यातायात र सञ्चारको कुनै नेटवर्क नहुँदा स्थानीय जनता निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। जनप्रतिनिधिहरूले यो सडकलाई कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ घोषणा गर्दै यसको स्तरोन्नतिका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। यदि यो सडक र ग्यास आयोजना सँगसँगै अघि बढेमा कर्णाली प्रदेशले देशकै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न सक्छ।

दैलेखमा ग्यास उत्खननको कुरा गरिरहँदा यहाँको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन। दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र (शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान) प्राचीन कालदेखि नै एउटा पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा पुजिँदै आएको छ, जहाँ जमिनमुनिबाट निस्किएको प्राकृतिक ग्यासका कारण परापूर्वकालदेखि अखण्ड ज्वाला बलिरहेको छ।

दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस परियोजनालाई ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्ग (Fast Track) बाट अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

तर यससँगै स्थानीय सरोकारवालाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त पनि छ। उत्खनन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्रको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको ज्वाला क्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गरिनुपर्छ। साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोजगारी र आर्थिक लाभमा दैलेखका स्थानीयवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। वातावरण र स्थानीय धार्मिक आस्थालाई क्षति नपुर्‍याई कसरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ग्यास निकाल्ने भन्ने नै अबको मुख्य चुनौती हो।

दैलेखको जलजलेमा रहेको ८० अर्ब घनमिटर ग्यास नेपालको आत्मनिर्भरताको सुनौलो साँचो हो। तर कूटनीतिक ढिलासुस्ती र “वेल टेस्टिङ” को प्राविधिक अल्झनले गर्दा यो सपना बालुवामा पानी हाले जस्तै बनेको छ। नेपाल सरकारले तत्कालै चीन सरकारसँग उच्च-स्तरीय कूटनीतिक संवाद  गरेर कामको ठोस कार्यतालिका बनाउन आवश्यक छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले महाबुको हिउँ र विकटता छिचोलेर देखाएको ऐतिहासिक सक्रियताले सिंहदरबारलाई गतिलो झकझकाउने काम गरेको छ। अब पालो संघीय सरकारको हो। यदि सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सकेमा नेपालको ऊर्जा संकट सदाका लागि अन्त्य हुनेछ।

तपाईंलाई के लाग्छ, के नेपाल सरकारले आफ्नै बलबुता वा चिनियाँ सहयोगमा यो ग्यास उत्खनन कार्यलाई चाँडै सुरु गर्न सक्ला? वा कूटनीतिक अल्झनमै यो आयोजना अझै वर्षौँसम्म थला पर्ला ?