काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै दीर्घकालीन नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तन अघि बढाउन श्वेतपत्र ल्याएको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिअन्तर्गत नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रणालीलाई बढी विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। श्वेतपत्रमा नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, कानुनी तथा संस्थागत सीमितता, नियामकीय चुनौती र आगामी सुधारका क्षेत्र समेटिएका छन्।

बोर्डले प्राथमिक बजारलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुकूल बनाउने लक्ष्यसहित नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रविधिगत सुधारलाई एउटै संरचनाभित्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि एकीकृत नीति रूपरेखा तयार गरी विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई पनि बलियो बनाइने उल्लेख छ।

श्वेतपत्रले सुधार कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका संशोधन गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा गर्ने र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नीतिगत सुधार अघि बढाउने योजना छ।

दोस्रो चरणमा एकदेखि दुई वर्षभित्र बोर्ड तथा सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, ई–केवाईसी, रेगटेक र सुपटेक प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तेस्रो चरणमा दुईदेखि पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई क्रमशः बजार–आधारित बनाउने योजना छ। यस अवधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र एङ्कर लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा संस्थागत माग र बजार संकेतलाई बढी महत्व दिने व्यवस्था विकास गरिने बताइएको छ।

श्वेतपत्रले सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक र क्रेडिट रेटिङ संस्थाको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ सम्बन्धी दायित्व थप स्पष्ट र कडा बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट निष्कासन प्रक्रियामा सहभागी संस्थाको उत्तरदायित्व बढ्ने, विवरणपत्रमा समावेश हुने सूचनाको गुणस्तर सुधार हुने र लगानीकर्ता संरक्षण बलियो हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

सेबोनले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, डिजिटल विवरणपत्रको प्रयोग बढाउने र रियल–टाइम सुपरभाइजरी ड्यासबोर्ड विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। नियमन र अनुगमनलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन रेगटेक तथा सुपटेक उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, आईपीओ मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने र योग्य संस्थागत तथा एङ्कर लगानीकर्ताका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउने विषय पनि श्वेतपत्रमा समावेश छ। विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ योग्यतासम्बन्धी विद्यमान आधारको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्ने तथा विभिन्न समूहका लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नियामकीय व्यवस्था बनाउने विषयलाई पनि सुधारको महत्त्वपूर्ण भाग मानिएको छ। यससँगै सार्वजनिक निष्कासनमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाई मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई बढी व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, मर्चेन्ट बैंकर, बैंक तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन ‘प्राइमरी मार्केट कोअर्डिनेसन कमिटी’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। डिजिटल सूचना आदानप्रदान प्रणाली र संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता श्वेतपत्रले औँल्याएको छ।

सुधारको प्रभावकारिता मापन गर्न आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया, डिजिटल आवेदनको हिस्सा, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गुनासो समाधानमा लाग्ने समय, नियामकीय अनुपालन तथा बजारप्रतिको विश्वासजस्ता सूचक प्रयोग गर्ने योजना छ।

श्वेतपत्रलाई सेबोनले आईपीओ प्रणाली सुधारमा मात्र सीमित दस्तावेजका रूपमा नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लगानी परिचालनको आधारपत्रका रूपमा अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्राथमिक पूँजी बजारको भूमिका विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा सन् २०३५ सम्म नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीकर्तामैत्री र बजार–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य श्वेतपत्रले तय गरेको छ। त्यसका लागि पारदर्शिता, निष्पक्षता, लगानीकर्ता संरक्षण, संस्थागत लगानी विस्तार, सुशासन, जोखिम–आधारित नियमन र चरणबद्ध सुधारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।

समग्र सुधार कार्यान्वयनका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निष्कासन नियमावली, बुक बिल्डिङ निर्देशिका, आईपीओ मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था र लगानीकर्ता वर्गीकरणका मापदण्डसमेत समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने सेबोनको निष्कर्ष छ।